4 अगस्त, 2026 : पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से देशभर में अनिवार्य रूप से E20 पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। सदन में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि इस नीति के प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन किए बिना इसे अनिवार्य रूप से लागू करना उचित नहीं होगा।
चर्चा के दौरान सदस्यों ने किसानों, वाहन मालिकों और उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभावों का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने की भी मांग की।
विधानसभा में प्रस्ताव पारित
सदन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि E20 पेट्रोल की अनिवार्य बिक्री संबंधी नीति पर पुनर्विचार किया जाए और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाए।
संभावित प्रभावों पर चिंता
चर्चा के दौरान सदस्यों ने वाहन अनुकूलता, उपभोक्ताओं पर आर्थिक प्रभाव और कृषि क्षेत्र से जुड़े पहलुओं को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं।
केंद्र से पुनर्विचार की अपील
प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि E20 पेट्रोल नीति के कार्यान्वयन से पहले राज्यों की राय और विशेषज्ञों के सुझावों को भी ध्यान में रखा जाए।