31 जुलाई,2026 भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बकाया भुगतान के लिए नकद रहित (कैशलेस) समाधान का सुझाव दिया। वहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले के संबंध में पंजाब सरकार से भी कड़ी टिप्पणी करते हुए अपना असंतोष व्यक्त किया।
सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि बकाया भुगतान के समाधान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है, जिससे विवाद का व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके। अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनीं।
केंद्र का समाधान प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने सुझाव दिया कि हिमाचल प्रदेश के बकाया का निपटारा नकद भुगतान के बजाय वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर संबंधित पक्षों से भी प्रतिक्रिया मांगी गई।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए मामले के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि, अदालत ने अंतिम निर्णय अभी नहीं दिया है।
अगली सुनवाई में होगा विचार
मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत अगली सुनवाई में केंद्र और संबंधित राज्यों के पक्षों पर विचार करते हुए आगे के निर्देश जारी कर सकती है।