6 जुलाई 2026 : Directorate of Enforcement (ईडी) ने मोहाली के एक रियल एस्टेट डेवलपर को Greater Mohali Area Development Authority द्वारा कथित रूप से दी गई 40 करोड़ रुपये की छूट से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है।
सूत्रों के अनुसार, ईडी ने इस मामले में जीएमएडीए से संबंधित फाइलें, स्वीकृति दस्तावेज, नोटशीट और अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है। एजेंसी इस छूट से जुड़ी प्रक्रिया और उसके आधार की जांच कर रही है।
जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि छूट निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप दी गई थी या नहीं। एजेंसी मामले से जुड़े दस्तावेजों का परीक्षण कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है।
अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल दस्तावेजों की जांच की जा रही है और मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला रियल एस्टेट और शहरी विकास से जुड़े वित्तीय निर्णयों की पारदर्शिता को लेकर भी चर्चा में है। संबंधित पक्षों की भूमिका और प्रक्रिया की वैधता की जांच जारी है।
ईडी ने अभी तक मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ दोष तय नहीं किया है। जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी।