4 जुलाई 2026 : केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अधिकारियों को अतिक्रमण के मामलों में जीरो टॉलरेंस (शून्य सहिष्णुता) की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उपराज्यपाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और कानून का प्रभावी पालन प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
अवैध कब्जों पर होगी सख्त कार्रवाई
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए। साथ ही, भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाए।
जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर
बैठक में नागरिकों से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा को तुरंत दूर किया जाए।
कानून व्यवस्था और विकास दोनों पर फोकस
उपराज्यपाल ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त सार्वजनिक स्थान न केवल शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि यातायात, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।