3 जुलाई 2026 : पंजाब कैबिनेट ने राज्य में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) से जुड़े नियमों को सरल बनाने को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से हजारों कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें अपनी संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने में आसानी होगी।
नई व्यवस्था के तहत नियमितीकरण की प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सरल बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
प्रक्रिया होगी आसान
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, नियमितीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों और औपचारिकताओं को कम किया गया है। इससे लंबे समय से लंबित मामलों के तेजी से निपटारे की उम्मीद है।
बुनियादी सुविधाओं का रास्ता होगा साफ
सरकार का कहना है कि कॉलोनियों के नियमित होने के बाद वहां रहने वाले लोगों को सड़क, सीवरेज, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में आसानी होगी।
सरकार का दावा
पंजाब सरकार के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना और शहरी विकास को व्यवस्थित करना है। सरकार ने संबंधित विभागों को नियमितीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।