29 जून 2026 : उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) से जुड़े मामलों में सरकार वरिष्ठ वकीलों का एक विशेष पैनल तैयार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अदालतों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी की जाए, ताकि विकास कार्यों पर अनावश्यक रोक न लगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य में जरूरी विकास परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। TTZ क्षेत्र से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया को मजबूत बनाकर संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।
TTZ क्षेत्र में आते हैं कई महत्वपूर्ण इलाके
ताज ट्रेपेजियम जोन आगरा और आसपास के क्षेत्रों में फैला एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां ताजमहल सहित कई ऐतिहासिक धरोहरें स्थित हैं। प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां कई गतिविधियों पर नियम लागू हैं।
सरकार का कहना है कि पर्यावरण मानकों का पालन करते हुए सड़क, बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा।
वरिष्ठ वकीलों की टीम करेगी मामलों की पैरवी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि TTZ से जुड़े न्यायालयीन मामलों में अनुभवी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मदद ली जाए। इससे सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जा सकेगा और विकास परियोजनाओं में देरी कम होगी।
अधिकारियों को लंबित मामलों की समीक्षा करने और समय पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।
पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन पर जोर
योगी सरकार ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों जरूरी हैं। सरकार की कोशिश है कि नियमों का पालन करते हुए जनता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जाएं।
TTZ मामलों में नई रणनीति के जरिए सरकार न्यायालयों में बेहतर समन्वय और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना चाहती है।