07 जनवरी 2026 : हरियाणा पुलिस के करीब 90 हजार जवानों के लिए राहत और सम्मान से जुड़ा एक बड़ा बदलाव आने वाला है। कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में निजी जीवन को पीछे छोड़ देने वाले पुलिसकर्मियों की रोजमर्रा की परेशानियों को केंद्र में रखते हुए नये पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने विभाग का विस्तृत रोडमैप पेश किया है। इस रोडमैप का फोकस केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि पुलिसकर्मी और उसके परिवार के जीवन को सहज बनाना है।
प्रदेश की पुलिस लाइनों में खाली पड़ी जमीनों पर बैंक्वेट हॉल बनाए जाएंगे, जहां पुलिसकर्मी अपने बच्चों की शादियां और सामाजिक कार्यक्रम कर सकेंगे। जिन जिलों में पहले से सामुदायिक केंद्र हैं, उन्हें आवश्यक बदलाव कर बैंक्वेट हॉल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पुलिसकर्मियों को निजी मैरिज पैलेस पर होने वाले भारी खर्च से राहत मिलेगी।
डीजीपी ने बताया कि पुलिसकर्मी को बेटी की शादी के अवसर पर पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सहायता से राज्य सरकार के बजट पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। पुलिस विभाग का मानना है कि यह कदम पुलिस परिवारों के सामाजिक दबाव को कम करेगा।
पुलिस कर्मचारियों के जो बच्चे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें दो लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पुलिस परिवारों में शिक्षा को प्रोत्साहन देना और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है।डीजीपी अजय सिंघल ने माना कि कई जिलों और विंगों में साप्ताहिक अवकाश न मिलने से पुलिसकर्मी तनाव में रहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सभी जिलों के एसपी को नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत जल्द पूरे विभाग में साप्ताहिक अवकाश लागू किया जाएगा।
पुलिस आवासों के आवंटन और मरम्मत से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द बैठक बुलाई जाएगी। नई हाउसिंग स्कीम लागू करने की तैयारी है। इसके लिए सभी जिलों से मकानों की वर्तमान स्थिति और मांग को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई है, ताकि जमीनी हालात के अनुसार निर्णय लिया जा सके।
डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराध और सोशल मीडिया से जुड़ी चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। इससे निपटने के लिए तकनीक के साथ-साथ कम्यूनिटी पुलिसिंग को मजबूत किया जाएगा, ताकि पुलिस और जनता के बीच भरोसा बढ़े। डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिस थानों और चौकियों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए व्यवस्थित शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। इसे महिला कर्मियों की गरिमा और सुरक्षित कार्यस्थल से जोड़कर देखा जा रहा है।