चंडीगढ़, 2 अक्टूबर
पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) के दौरान राज्य की जीएसटी आमदनी में 22.35% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि न केवल पंजाब के मजबूत राजस्व प्रबंधन को दर्शाती है बल्कि इसे राष्ट्रीय औसत से भी कई गुना आगे खड़ा करती है।
वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब ने इस अवधि में 13,971 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया, जो पिछले साल की समान अवधि में दर्ज 11,418 करोड़ रुपए की तुलना में 2,553 करोड़ रुपए अधिक है। खास बात यह है कि यह वृद्धि दर देश के औसत 6% से कहीं अधिक है, जिससे पंजाब ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए एक नया मानक स्थापित किया है।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने न केवल जीएसटी बल्कि अन्य अप्रत्यक्ष कर श्रेणियों में भी उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए हैं। वैट और सीएसटी में 10% तथा पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (PSDT) में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। यह पंजाब की आर्थिक नीतियों और कर प्रशासन की दक्षता का जीवंत उदाहरण है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कराधान विभाग द्वारा हाल ही में किए गए सुधार और पारदर्शी व्यवस्था का सीधा असर राज्य की आमदनी पर पड़ा है। टैक्स चोरी रोकने के लिए चलाए गए सख्त अभियानों से बड़ी सफलता मिली है। अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान विभाग ने 246 करोड़ रुपए के अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोका और बड़े फर्जीवाड़ों पर चार बड़ी एफआईआर दर्ज कीं। इसके अलावा, स्टेट इंटेलिजेंस और प्रिवेंटिव यूनिट्स द्वारा सड़कों पर की गई जांचों से जुर्माने की वसूली 134% बढ़कर 355.72 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।
वित्त मंत्री ने कहा कि इन उपलब्धियों का श्रेय पंजाब सरकार की ईमानदार, पारदर्शी और विकासोन्मुख नीतियों को जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कराधान विभाग की टीम ने जिस समर्पण और कठोर परिश्रम से काम किया, उसने पंजाब को जीएसटी वृद्धि में अग्रणी राज्यों में शामिल कर दिया है।
पंजाब सरकार ने हाल के कठिन आर्थिक माहौल में भी मजबूती से कदम बढ़ाए। मई 2025 की युद्ध जैसी स्थिति, निर्यात पर टैरिफ असर और उपभोक्ता मांग में गिरावट जैसी बाधाओं के बावजूद राज्य ने न केवल राजस्व वृद्धि बनाए रखी, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि भी दर्ज की। यह पंजाब सरकार की दूरदर्शी सोच और मजबूत वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है।