लुधियाना 17 फरवरी 2025 : 2023 को शुरू की पी.एम.-ई-बस सेवा स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मॉडल पर 10,000 इलैक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ सिटी बस संचालन को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, अमृतसर, लुधियाना और जालंधर सहित पंजाब के सभी 4 योग्य शहरों ने योजना में भाग लिया है। यह बात केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने राज्यसभा के बजट सत्र में लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा पूछे ‘पंजाब में पी.एम.-ई-बस सेवा स्कीम के कार्यान्वयन और प्रगति’ पर प्रश्न के उत्तर में कही है।
अरोड़ा ने कहा कि मंत्री ने उत्तर दिया कि पंजाब के 4 सहभागी शहरों अर्थात अमृतसर (100), लुधियाना (100), जालंधर (97) और पटियाला (50) के लिए कुल 347 ई-बसें स्वीकृत की गई हैं। पी.एम.-ई-बस सेवा स्कीम के तहत, एक पी.पी.पी. ऑप्रेटर/ओरिजिनल इक्विपमैंट मैन्युफैक्चरर (ओ.ई.एम.) ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जी.सी.सी.) मॉडल पर ई-बसों की खरीद, रखरखाव और संचालन करता है।
पंजाब सरकार को संबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल 45.11 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें सिविल डिपो बुनियादी ढांचा और बिहाइंड-द-मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। पी.एम.-ई-बस सेवा स्कीम के तहत, बिहाइंड-द-मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना जी.सी.सी. ऑप्रेटर के पास है।
जी.सी.सी. ऑप्रेटर कन्सेशन एग्रीमैंट पर हस्ताक्षर करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा डिपो सौंपने के बाद चार्जिंग स्टेशन स्थापित करता है। जी.सी.सी. ऑप्रेटर इलैक्ट्रिक बसों के फ्लीट साइज और डिजाइन के आधार पर चार्जर तैनात करता है। अरोड़ा ने कहा कि पी.एम.-ई-बस सेवा स्कीम के तहत पंजाब के लिए 347 ई-बसों की मंजूरी सस्टेनेबल और मॉडर्न अर्बन ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी बल्कि ग्रीन एनवायरनमैंट में योगदान देगी।