- जमीन रजिस्ट्री में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा
- अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर दिए निर्देश
चंडीगढ़: पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त नीति को आगे बढ़ाते हुए अब जमीन रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विशेष रूप से जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री प्रक्रिया में।
प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को एक आधिकारिक पत्र लिखकर यह निर्देश दिए हैं कि जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और इसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।
इस निर्देश के तहत, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में किसी भी दलाल या बिचौलिए की भूमिका न हो और नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता भ्रष्टाचार में पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था देने का वादा किया था और इस दिशा में यह एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ बिना किसी रिश्वत या अनियमितता के मिले।
प्रदेश के नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि वे जमीन रजिस्ट्री से जुड़े किसी भी भ्रष्टाचार की जानकारी रखते हैं या किसी प्रकार की अनियमितता देखते हैं, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।