जालंधर 06 जून 2025 : पंजाब सरकार द्वारा 15 जून से राज्यभर में लागू किए जा रहे ईजी-रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लेकर जालंधर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस नई प्रणाली के तहत अब लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी करनी होगी। इसके लिए वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए 2 घंटे का एक विशेष ट्रेनिंग सैशन आयोजित किया गया जिसमें जिला रैवेन्यू अधिकारी, सब रजिस्ट्रार, चारो ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, रिटायर्ड पटवारी व कानूनगो, एडवोकेट, डीड राइटर और डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने भाग लिया।
इस ट्रेनिंग सेशन में अधिकारियों को सिखाया गया कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी संबंधी रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों को नई ऑनलाइन प्रणाली के तहत अपलोड कर अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में शामिल अधिकारियों व अन्यों को बताया गया कि लोगों द्वारा नए सॉफ्टवेयर में अपलोड की गई एप्लिकेशन विभिन्न चरणों से गुजरते हुए सब रजिस्ट्रार या ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार की आईडी पर पहुंचेगी। संबंधित अधिकारी 48 घंटों के भीतर दस्तावेजों की जांच कर अप्रूवल या आब्जेक्शन लगाएंगे और अप्रूवल के बाद लोगों को स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य कार्यों को करने को लेकर हेल्प डेस्क पर बैठे कर्मचारी भी सहयोग करेंगे।
ईजी-रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बेहतर संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी 12 तहसीलों में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक तहसील व सब तहसील में 1-1 एडवोकेट सेवाएं देगें। इसके अलावा जिला में 3-3 रिटायर्ड पटवारियों व कानूनगो, 14 डीड राइटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती कर उनकी सेवाएं ली जाएगी। ये सभी विशेषज्ञ नागरिकों को दस्तावेज अपलोड करने, आवेदन की प्रक्रिया समझाने और तकनीकी सहायता देने का काम करेंगे। सब रजिस्ट्रार 1 और 2 कार्यालयों की बात करें तो यहां 3-3 हैल्प डैस्क बनाए जाएंगे। प्रत्येक डेस्क पर 1 एडवोकेट, 1 रिटायर्ड पटवारी या कानूनगो और 1 डीड राइटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर तैनात होंगे।
सुविधा केंद्र और डोर स्टेप सेवाएं अलग से मिलेगी
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों और तहसीलों में चलाई जा रही ईजी-रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अतिरिक्त लोगों को ‘सुविधा केंद्र’ और ‘डोर स्टेप सेवा’ भी अलग से दी जाएगी। लोग अपने घरों से या नजदीकी सुविधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। डोर स्टाम्प सेवा के तहत रजिस्टर्ड दस्तावेजों पर लगी स्टेप लोगों के पते पर भेजी जा सकेगी। यह प्रणाली विशेष तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी होगी जो कार्यालयों में आकर समय नहीं निकाल सकते।