लुधियाना 15 दिसंबर 2025 : पंजाब सरकार द्वारा भले ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए एन.ओ.सी. की शर्त को खत्म कर दिया गया है लेकिन बावजूद इसके आम जनता की परेशानियां खत्म होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अनाधिकारिक कॉलोनियों एवं नगर निगम सीमा की हद के बाहर बसे ग्रामीण इलाकों में एन.ओ.सी. की शर्त खत्म करने के बाद बिजली के मीटर अप्लाई करने वाले उपभोक्ताओं की बाढ़ सी आ गई है।
ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन ई. एम. लैब के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली के मीटर नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं की लंबी लिस्ट बकाया पड़ी हुई है जोकि बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है।बताया जा रहा है कि लुधियाना शहर से संबंधित पावरकॉम विभाग की 9 विभिन्न डिवीजनों में हालात कुछ इस कदर तरस योग्य बने हुए हैं कि अधिकारियों को न केवल बिजली के नए मीटरों की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है बल्कि विभाग को बिजली की तारों व बक्सों तक का भी अकाल पड़ा हुआ है।
विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक पावरकॉम विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं के घरों, व्यापारिक संस्थाओं और फैक्टरी आदि में बिजली के नए मीटर लगाने के एवज में लोहे के बक्से लगाने के लिए भी उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ डाला जा रहा है और सीधे तौर पर उपभोक्ताओं से रुपए की डिमांड की जा रही है, जो कि सीधे तौर पर रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है। पावरकॉम विभाग द्वारा बिना एन.ओ.सी. शर्त वाले बिजली के मीटरों को बिना किसी देरी के तुरंत लगाने के बड़े दावे किए जा रहे हैं जबकि असल में जमीनी हालात दावों के बिल्कुल विपरीत हैं।