मानसा 21 अप्रैल 2025 : पंजाब सरकार संभावित 5वीं बार जमीनों के कलेक्टर रेट में 40 से 50 प्रतिशत वृद्धि करने के मूड में है, जिसके विरोध में प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने धक्का बर्दाश्त न करने की चेतावनी दे दी है। हालांकि सरकार चुपचाप लिए गए इस फैसले को लागू होने तक गुप्त रखने का हरसंभव प्रयास कर रही है, फिर भी लोगों में इसका विरोध बढ़ रहा है। प्रॉपर्टी एसोसिएशन का कहना है कि सरकार हद कर रही है। 5वीं बार जमीन कलेक्टर रेट बढ़ाकर आम आदमी को आरामदायक घर बनाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इससे जमीन की कीमत और खर्च आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगे।
उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने दोबारा कलेक्टर रेट बढ़ाए तो कड़ा विरोध होगा। अध्यक्ष बलजीत शर्मा, महासचिव इंद्र सेन, उपाध्यक्ष सोहन लाल, कैशियर महावीर जैन, ज्वाइंट कैशियर रवि, मनीष कुमार, पाली ठेकेदार, हैप्पी, अशोक कुमार, विजय कुमार, विनोद, हनी, अशोक कुमार, भीष्म आदि ने कहा कि सरकार द्वारा जमीन के कलैक्टर रेट में 5वीं वृद्धि आम आदमी का गला घोंटने वाली है।
महंगाई के इस दौर में आम व मध्यम वर्ग के लिए जमीन व प्लाट खरीदना व मकान बनाना मुश्किल हो गया है, सरकार सभी हदें पार कर अब 5वीं बार कलेक्टर रेट बढ़ा रही है, जबकि इससे पहले सरकार ने रेट दिसम्बर 2024 में बढ़ाए थे। इस सरकार के मुकाबले पहले की सरकारें लंबे अंतराल के बाद कलेक्टर रेटों में मामूली वृद्धि करती रही हैं। सरकार का यह फैसला समझ से परे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब कलेक्टर रेट बढ़ाती है तो खर्चे, कीमत, रजिस्ट्रियां आदि पर होने वाला खर्च काफी बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में आम आदमी कहां घर बना सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे जहां प्रॉपर्टी कारोबार, व्यापार से जुड़ी गतिविधियां ठप्प हो जाएंगी, वहीं आम आदमी, मजदूर, दुकानदार आदि भी इससे प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को आम आदमी का गला नहीं घोंटना चाहिए।
इस दौरान मक्खन सिंह, सतीश, मुकेश, रवि, विक्की, ओम प्रकाश, अजय, सुरिंदर, कामरेड कृष्ण चंद, पुरुषोत्तम दास, भूषण, संजय जैन, ललित, माधो मुरारी, प्रेम, कामरेड कुलवंत राय, रामपाल पार्षद, अमृत पाल, तरसेम, सुनील, राजपाल सिंह, भोला सिंह, भीम सेन, टोनी बंसल, मनप्रीत सिंह, लक्ष्मण, अमरजीत, धीरज कुमार, निर्मल, नछत्तर सिंह, बिट्टू, हंसराज, रोकी, रोकी गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र गर्ग, राजू, बनारसी दास, जोगिंदर सिंह, दीपू, परमिंदर, आदि ने भी सरकार से ऐसा दमनकारी फैसला न लेने की मांग की।