21 जनवरी 2026 : मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहीण” योजना के तहत सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग को 393.25 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है।
सामाजिक न्याय विभाग ने योजना के लिए 2025-26 के वित्तीय वर्ष में कुल 3,960 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस निधि के जरिए लड़कियों को दिसंबर 2025 का हप्ता मिलने की संभावना है। दरअसल, महापालिका चुनाव के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने जनवरी 2026 के महीने का हप्ता देने पर रोक लगा दी थी।
महायुती सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का चुनावों में राजनीतिक लाभ भी देखा गया है। लेकिन दिसंबर 2025 से राज्य में चुनाव चल रहे थे, और आचार संहिता के कारण प्रत्येक महीने का हप्ता रोक दिया गया था। इसके चलते दिसंबर 2025 का लाभ जनवरी 2026 में जारी करने की तैयारी की गई।
सामाजिक न्याय विभाग ने योजना के लिए सुरक्षित किए गए निधि में से 393.25 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास विभाग को देने की मंजूरी मंगलवार को दी। वर्ष 2025 के अंत में विभाग ने लाभार्थियों से ई-केवाईसी कराने को कहा था, जिससे कई लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाया। अधिकारियों ने बताया कि जिन महिलाओं को लाभ नहीं मिला, उन्हें दिसंबर 2025 का हप्ता जनवरी 2026 में मिलेगा।
इससे पहले विरोधी पार्टियों ने सरकार पर यह आरोप लगाया था कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त निधि न होने के कारण हप्ता नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब सामाजिक न्याय विभाग ने फंड की मंजूरी दे दी है।