चंडीगढ़ 08 अक्टूबर 2024 : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली आमंत्रित किया और उनकी कारगुजारी की समीक्षा की है। उन्होंने सोमवार को दिल्ली में पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता वाले विभागों की कारगुजारी की समीक्षा की और उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए। बैठकों के दौरान केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया कि मंत्री चाहे किसी भी स्तर का हो, अगर काम नहीं होगा तो पद नहीं रहेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को छोड़कर पंजाब के सभी मंत्रियों को दिल्ली बुलाया और उनके साथ वन-टू-वन मीटिंग की, उनसे उनके रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछा और उन्हें अगले साल के लिए लक्ष्य दिए। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों ने अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान करते हुए अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिए हैं। यह भी पता चला है कि केजरीवाल ने हर विभाग, खासकर खनन, राजस्व और अन्य से संसाधन जुटाने पर विशेष जोर दिया, क्योंकि राज्य गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है और 1,800 करोड़ रुपये का बिजली सब्सिडी बिल चुकाने में असमर्थ है
मान सरकार द्वारा तीन साल से भी कम समय में लिया गया 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज राज्य में एक बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सरकारी खजाने पर कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने वाला है। हाल ही में, सरकार ने बिजली सब्सिडी का हिस्सा वापस ले लिया है और ईंधन और बस किराए पर वैट बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया था। ये सभी उपाय राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए थे।
सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद से ही पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे कामों पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरजोत सिंह बैंस, कुलदीप सिंह धालीवाल, हरभजन सिंह ईटीओ, लाल चंद कटारूचक, तरूणप्रीत सिंह सौंद, हरदीप सिंह खुडियां और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की है। वहीं, गुरमीत सिंह खुड्डियां किसानों और आढ़तियों के साथ मीटिंग कारण दिल्ली नहीं जा सके।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में अरविंद केजरीवाल ने जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्रियों को चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसका सरकार में बने रहना संभव नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार विरोधियों, पूर्व सरकार के मंत्रियों, अफसरों और वर्तमान सरकार के नेताओं व अफसरों पर कार्रवाई कर चुकी है और भविष्य में भी इसकी अनदेखी नहीं की जायेगी। जनता की ओर से कोई भी शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।