मुंबई 30 अक्टूबर 2025 : महायुती सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना’ के पात्र लाभार्थियों के लिए e-KYC कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी और 18 नवंबर तक जारी रहेगी। मंत्री अदिति तटकरे ने बुधवार को पात्र महिलाओं से समय पर यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। यानी अब e-KYC कराने के लिए सिर्फ 19 दिन बचे हैं।
बुधवार को मंत्रालय में e-KYC प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर बैठक हुई। बैठक के बाद अदिति तटकरे ने कहा कि यह प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक है, और महिलाएं अपने मोबाइल फोन से भी इसे कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना में पारदर्शिता लाने और लाभार्थियों को नियमित आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर e-KYC की सुविधा उपलब्ध कराई है। तटकरे ने बताया कि अब तक कई महिलाओं ने सफलतापूर्वक e-KYC पूरी कर ली है।
उल्हासनगर में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 50 महिला बचत समूहों को नगरपालिका द्वारा स्टॉल मंजूर किए गए थे ताकि वे प्रशिक्षण लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। लेकिन स्टॉल वितरण के लिए लॉटरी प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया के चलते फिलहाल इस योजना को रोक दिया गया है। इस फैसले के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मोर्चा खोला है। मंगलवार को महिला बचत समूहों ने आयुक्त और विधायक कुमार आयलानी के कार्यालय में पहुंचकर जवाब मांगा।
शहर की कई योजनाओं में महिला बचत समूहों की मदद ली जाती है। करीब आठ महीने पहले 50 समूहों को शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्टॉल मंजूर किए गए थे। महिलाएं दिवाली के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्साहित थीं, लेकिन आखिरी वक्त पर स्टॉल वितरण कार्यक्रम रोक दिए जाने से उनमें नाराज़गी बढ़ गई है।