शिमला 30 मई 2025 : हिमाचल प्रदेश पावर काॅर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की 3 सदस्यीय स्पैशल इन्वैस्टिगेशन यूनिट आगामी सप्ताह शिमला पहुंचेगी। वहीं सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) यूनिट शिमला आगामी 2 दिनों के भीतर शिमला पुलिस से मामले का पूरा रिकाॅर्ड कब्जे में ले लेगी। पूरे मामले की तह खंगालने के लिए गठित एसआईटी सबसे पहले मामले से जुड़े पूरा रिकॉर्ड खंगालेगी। साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी और एसआईटी की रिपोर्ट में शामिल तथ्यों को भी वैरीफाई किया जाएगा। इसके बाद पूछताछ का दौर शुरू किया जाएगा।
सबसे पहले शिकायत के आधार पर आरोपों के घेरे में आए पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से पूछताछ होगी। विमल नेगी की पत्नी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके पति को विगत 6 माह से पावर कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारियों विशेषकर निदेशक (विद्युत) एवं प्रबंध निदेशक द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित व दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें उक्त अधिकारियों द्वारा जान-बूझकर रात को देर तक कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा था तथा बीमार होने पर भी चिकित्सा हेतु अवकाश नहीं दिया जा रहा था।
बार-बार प्रशासनिक कार्रवाई की धमकी दी जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। गौर हो कि प्रशासनिक रिपोर्ट में पेखूबेला प्रोजैक्ट का भी जिक्र है। ऐसे में पेखूबेला प्रोजैक्ट का भी रिकाॅर्ड खंगाला जा सकता है। यदि इस दौरान किसी तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो वित्तीय जांच को लेकर ईडी का सहयोग भी लिया जा सकता है।
अशोक तिवारी ने संभाला कार्यभार
डीजी विजिलैंस अशोक तिवारी बुधवार को कुछ समय के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंचे और प्रदेश पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। साथ ही अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। वहीं अवकाश पर भेजे गए डीजीपी डा. अतुल वर्मा बुधवार को कुछ समय के लिए मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने फाइलों को समेटा।
कांगड़ा की एसएसपी शालिनी अग्निहोत्री को केंद्र में मिली नई जिम्मेदारी
कांगड़ा जिला की एसएसपी आईपीएस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री दिल्ली में शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में बतौर उप सचिव के पद पर अपनी सेवाएं देंगी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के चलते इस पद पर शालिनी अग्निहोत्री की नियुक्ति चार वर्षों के लिए हुई है। शालिनी अग्निहोत्री को केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है।
गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 2012 बैच की आईपीएस अधिकारी शालिनी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त होने के निर्देश दिए गए हैं। उनका कार्यकाल चार साल का होगा। हालांकि, केंद्र सरकार के नए आदेश आने पर यह अवधि कम भी हो सकती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर उन्हें पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना से वंचित किया जा सकता है।