22 सितंबर 2025 : हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम से पहले सरकार ने 2 प्रमुख विभागों की छुट्टियाँ तक रद्द कर दी हैं, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
22 और 23 सितंबर को भी होगा कार्य
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID), समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 22 और 23 सितंबर (सार्वजनिक अवकाश) के बावजूद कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग (Revenue Department) के अधिकारियों को भी अलग से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट हिदायत दी है कि योजना के क्रियान्वयन में कोई भी अधिकारी ढिलाई न बरते, और सभी जिम्मेदारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं।
25 सितंबर को होगा राज्यस्तरीय कार्यक्रम
लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल चरण पहले ही सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। पूरे राज्य में कहीं से भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। अब योजना का औपचारिक शुभारंभ 25 सितंबर को पंचकूला में एक भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे।
वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती
सरकार की ओर से योजना की सुचारू लॉन्चिंग सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) जी. अनुपमा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुधीर राजपाल लगातार जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं।
रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री
इस योजना का पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है। पात्र महिलाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है, तो महिला सीधे संबंधित थाना या महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकती है।
योजना की पात्रता इस प्रकार है:
- महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए।
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला या उसका पति (यदि विवाह हुआ है) पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के रूप में उठाया गया है। अब देखना यह है कि यह योजना जमीनी स्तर पर किस हद तक सफल साबित होती है। फिलहाल, सरकारी स्तर पर तैयारियाँ पूरी तरह से युद्धस्तर पर जारी हैं।