मुंबई 02 सितंबर 2025 : मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में जारी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर सोमवार को कैबिनेट उपसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में सभी कानूनी विकल्पों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि “हम ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं, जो अदालत में कानूनी रूप से भी टिक सके। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है।”
यह बैठक वर्षा सरकारी आवास पर हुई, जिसमें उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और उपसमिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील मौजूद थे। बैठक के बाद फडणवीस ने कहा, “आंदोलन के बीच सरकार ने कहीं भी जिद्दी रवैया नहीं अपनाया है। लेकिन जब बातचीत करने वाले सामने नहीं आते तो सरकार किससे चर्चा करे? क्या माइक पर ऐसी बातचीत होती है? आंदोलनकारियों की ओर से जो ज्ञापन सरकार को दिया गया है, उसमें से कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं, हम देख रहे हैं। अगर उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए आगे आता है, तो हल जल्दी निकलेगा।”
एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने आरक्षण मुद्दे पर फडणवीस को उनके पुराने बयानों की याद दिलाते हुए निशाना साधा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा, “उन्होंने सामाजिक मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेना बंद करना चाहिए, वरना नुकसान उन्हीं का होगा।”
आंदोलन के दौरान हुई कुछ घटनाओं पर फडणवीस ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, “मुंबई में कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ी है। जहां रास्ता रोको हुआ, वहां पुलिस ने 15-20 मिनट में रास्ता खाली करा दिया। लेकिन आंदोलन के दौरान कुछ घटनाएं घटी हैं, जो गौरवपूर्ण नहीं कही जा सकतीं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले अगर इस तरह का आचरण करें, तो यह कहीं न कहीं शिवराय और हमारी संस्कृति का अपमान है। इस पर समाज को विचार करना होगा।”