लुधियाना 05 फरवरी 2026 : पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़े विवादों की लिस्ट दिन-ब-दिन लंबी होती जा रही है। इसमें ताजा मामला नए लोकल बॉडी मंत्री की प्रेस कांफ्रेंस के बाद सामने आया है। यह प्रेस कांफ्रेंस मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा नए लोकल बॉडी विभाग में पिछले कुछ दिनों के दौरान किए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई थी। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राज्य की विभिन्न नगर निगमों द्वारा पास करके भेजे गए 900 प्रस्तावों को 3 हफ्ते में क्लियर कर दिया गया है और आगे से कोई भी प्रस्ताव को सरकार के पास भेजने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू करके मंजूरी देने के लिए 10 दिन की डेडलाइन फिक्स की गई है।
इसके साथ ही अरोड़ा ने यह कहकर पिछले मंत्रियों पर सवाल खड़े कर दिए कि विभिन्न नगर निगमों से संबंधित 1100 से ज्यादा प्रस्ताव लंबे समय से लोकल बॉडी विभाग में 2018 से पेंडिंग पड़े हुए थे, जिससे लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए जरूरी विकास कार्यों में देरी हो रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव पास करने की प्रक्रिया में मैनुअल सिस्टम खत्म करके टाइम बाउंड पैटर्न के साथ ई निगम लागू कर दिया गया है। इन फैसलों को अरोड़ा द्वारा लोकल बॉडीज विभाग में गवर्नेंस रिफार्म का नाम दिया गया है कि अब मामलों की फास्ट क्लीयरेंस के लिए सेंट्रलाइज तरीके से फैसले लिए जाएंगे। जिसके बाद से चर्चा छिड गई है कि क्या इससे पहले 3 साल तक आप की सरकार के दौरान लोकल बॉडीज विभाग के मंत्रियों द्वारा इस तरह के कोई प्रयास नही किए गए, जिन्हें अब अरोड़ा द्वारा मिशन मोड अर्बन डेवलपमेंट का नाम दिया गया है।
विकास कार्यों के लिए टेंडर लगाने या वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया में हो रही देरी
अरोड़ा ने विकास कार्यों के लिए टेंडर लगाने या वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया में हो रही देरी की पोल खोल कर रख दी है कि अब तक फाइल को कई अधिकारियों के पास भेजने में काफी समय लगता था। लेकिन अब हालात में सुधार लाने के लिए एक ही चीफ इंजीनियर को पूरे जिले की सभी ब्रांचों का चार्ज दे कर फाइल क्लियर करने के लिए 10 दिन की डेडलाइन फिक्स की गई है। इसके अलावा लोकल लेवल पर 2 करोड़ तक की लागत के विकास कार्यों को टेक्निकल मंजूरी देने का सिस्टम लागू किया गया है, जिसे लेकर अफसरों की जवाबदेही तय करने के लिए रोजाना मॉनिटरिंग की जाएगी। जिससे लोकल बॉडीज विभाग में अब तय समय सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से वित्तीय व प्रशासनिक फैसले बिना रुकावट के लागू होने का दावा अरोड़ा द्वारा किया गया है।