नई दिल्ल 11 मार्च 2026 : राजधानी के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों द्वारा शिक्षकों को नहीं रिलीव किए जाने से अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में बाधा हो रही है।
स्कूल कई अतिथि और संविदा शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य के लिए रिलीव नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में सीबीएसई के दिल्ली पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय की गोपनीय शाखा ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के उप शिक्षा निदेशक (डीडीई) को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
सीबीएसई की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुख्य नोडल सुपरवाइजर और प्रधान परीक्षक की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में कार्यरत अतिथि और संविदा शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य के लिए रिलीव नहीं किया जा रहा है। इससे उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
वहीं, स्कूल प्रशासन इस मामले में शिक्षा निदेशालय के 21 अक्टूबर 2024 के एक सर्कुलर का हवाला दे रहे हैं, जिसमें अतिथि शिक्षकों को मूल्यांकन या सीबीएसई से जुड़े कार्यों के लिए रिलीव न करने के निर्देश दिए गए थे।
हालांकि, सीबीएसई के अधिकारियों का मानना है कि अतिथि और संविदा शिक्षक पूरे साल नियमित शिक्षकों की कमी या उनके स्थान पर छात्रों को पढ़ाते हैं और किसी विषय की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में उन्हें मूल्यांकन कार्य के लिए रिलीव न करना उचित नहीं है।
सीबीएसई ने अपने पत्र में शिक्षा विभाग से अनुरोध किया है कि दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों को तुरंत निर्देश दिए जाएं कि जिन अतिथि, संविदा या नियमित शिक्षकों को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन कार्य के लिए प्रधान परीक्षक या परीक्षक नियुक्त किया गया है, उन्हें तुरंत रिलीव किया जाए ताकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समय पर पूरा हो सके।