22 नवंबर 2025: देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा यहां की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। AQI लगातार 400 के पार बना हुआ है, जिससे शहर ‘गैस चैंबर’ में बदल गया है। इस गंभीर प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अब और सख्ती बरतने का फैसला किया है। वहीं अगर दिल्लीवासी प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें भारी आर्थिक दंड झेलना पड़ सकता है।
प्रदूषण फैलाने वालों पर 5 लाख तक का जुर्माना
दिल्ली सरकार ने ठंड के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अपना एक्शन प्लान तेज कर दिया है। सड़क की कटिंग और निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल को नियंत्रित करने पर अब ग्राउंड लेवल पर सख्ती से निगरानी की जा रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ किया है कि Dust Control नियमों के उल्लंघन पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रियल-टाइम निगरानी
पर्यावरण विभाग की करीब 2,000 इंफोर्समेंट टीमें निर्माण स्थलों का रियल-टाइम इंस्पेक्शन कर रही हैं।
पालन किए जाने वाले नियम:
इनमें 2 मीटर ऊंचे विंड बैरियर लगाना, ढीली मिट्टी पर नियमित पानी का छिड़काव, मलबे को ढककर रखना, केवल PUC-सर्टिफाइड और कवर किए गए वाहनों का इस्तेमाल करना शामिल है।
अब तक 331 मामलों में बड़ी कार्रवाई
सरकारी टीमों ने अब तक बड़ी संख्या में कार्रवाई की है, जिससे हजारों लोगों को जुर्माना चुकाना पड़ा है। 500 वर्ग मीटर तक की 331 निर्माण और डेमोलिशन साइटों का निरीक्षण किया जा चुका है और कार्रवाई की गई है। गैर-कानूनी कचरा डंपिंग की 510 जांचों में 331 मामलों में एक्शन लिया गया। खुले में कूड़ा या बायोमास जलाने की 50 शिकायतों पर सभी में चालान किया गया। PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) नहीं दिखा पाने पर 3,108 वाहनों के चालान काटे गए हैं।
मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई
प्रदूषण का एक बड़ा कारण मजदूरों द्वारा लकड़ी या कचरा जलाकर खाना पकाना भी है। इसे रोकने के लिए सरकार ने 305 कम्युनिटी किचन शुरू किए हैं, जहां से रोजाना 5,000 से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। मंत्री सिरसा ने आम जनता से भी खुले में कचरा न जलाने की अपील की है।
एक्शन में आई MCD
आलोचनाओं के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) भी हरकत में आ गया है। MCD ने पूरे शहर में रात के सफाई अभियान की शुरुआत की है और सभी 12 जोनों में मैकेनिकल स्वीपिंग (मशीनीकृत सफाई) को बढ़ा दिया है। 29 प्रमुख सड़कों (315 किमी) की सफाई की जा रही है। 312 बाजारों में दिन में दो बार सफाई की जा रही है।यह सख्ती इसलिए भी बढ़ाई गई है, क्योंकि पार्षदों ने आरोप लगाया था कि सफाई मशीनें और पानी का छिड़काव केवल चुनिंदा वार्डों में ही होता है। सरकार का दावा है कि ये संयुक्त प्रयास प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होंगे।