चंडीगढ़ 02 जुलाई 2025 : पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अनुसूचित जाति (एस.सी.) समुदाय से संबंधित 505 परिवारों को लगभग 8 करोड़ 72 लाख रुपए की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। इसी अवसर पर “आशीर्वाद स्कीम” के तहत भी 140 लाभार्थियों को कुल 71.40 लाख रुपये की राशि (यानी प्रत्येक को 51,000 रुपये) के मंजूरी पत्र भी दिए गए।
इस मौके पर डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद कर रही है। सरकार की कोशिश है कि समाज के हर तबके को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार पिछड़े और कमजोर वर्गों को इस तरह की राहत मिली है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पहली बार राज्य का बजट आम आदमी की भलाई के लिए रखा गया है। सरकार सरकारी खजाने का हर एक पैसा जनहित में खर्च कर रही है।
यह कर्ज माफी पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (PSCFC) द्वारा वितरित किए गए सभी कर्जों पर लागू होगी, जिससे एस.सी. समुदाय और दिव्यांग वर्ग के कर्जदारों को बहुत जरूरी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि PSCFC द्वारा 31 मार्च 2020 तक वितरित किए गए सभी कर्जों पर यह छूट दी गई है। इसके अंतर्गत सरकार इन लाभार्थियों को ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण पत्र भी जारी कर चुकी है। 30 अप्रैल 2025 तक के मूलधन, ब्याज और दंडात्मक ब्याज समेत पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा PSCFC को चुकाई जाएगी। कर्ज माफी के बाद निगम के नियमों के अनुसार कर्ज लेने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की वसूली की कार्रवाई नहीं की जाएगी।