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चंडीगढ़ मंकी डिटेंशन केस में टैटू आर्टिस्ट को राहत, नई शिकायत दर्ज करने की वन विभाग की याचिका खारिज

22 नवंबर 2026 : चंडीगढ़ के चर्चित बंदर हिरासत मामले में टैटू आर्टिस्ट कमलजीत सिंह को अदालत से राहत मिली है। चंडीगढ़ की अतिरिक्त सत्र अदालत ने वन एवं वन्यजीव विभाग की उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें टैटू आर्टिस्ट के खिलाफ नई शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी।

यह मामला सेक्टर-35 स्थित Kamz Inkzone टैटू स्टूडियो के मालिक कमलजीत सिंह और उनके मैनेजर दीपक वोहरा से जुड़ा है। वन विभाग ने आरोप लगाया था कि दोनों ने एक बंदर को कथित रूप से कैद में रखा था और उसकी तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की थी।

इस मामले में वन विभाग ने 19 अगस्त 2020 को कमलजीत सिंह और उनके मैनेजर को गिरफ्तार किया था। दोनों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

वन विभाग ने बाद में अदालत में एक नई शिकायत दर्ज करने और उसके आधार पर अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 29 जुलाई 2021 को विभाग की इस अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद वन एवं वन्यजीव विभाग ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अतिरिक्त सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की।

सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील हरलोव सिंह राजपूत ने दलील दी कि नई शिकायत पहले दर्ज शिकायत के समान है। उन्होंने कहा कि एक ही घटना और लगभग समान तथ्यों के आधार पर दो अलग-अलग आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र अदालत ने वन विभाग की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि बाद में अतिरिक्त सबूत उपलब्ध होने मात्र से पहले की शिकायत समाप्त नहीं हो जाती और न ही इससे समान तथ्यों के आधार पर नई आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का औचित्य बनता है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बाद में जुटाए गए सबूतों को संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत सक्षम अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। आपराधिक न्याय प्रक्रिया का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता कि एक ही घटना के आधार पर आरोपी को बिना कानूनी औचित्य के कई मुकदमों का सामना करना पड़े।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका फैसला केवल नई शिकायत की स्वीकार्यता से संबंधित है। इसे पहले से लंबित मामले में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं माना जाना चाहिए। पहले की शिकायत पर फैसला उपलब्ध सबूतों और कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

इस फैसले के बाद वन विभाग को नई शिकायत के आधार पर अलग से कार्यवाही शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है, जबकि पहले से लंबित मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी

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