20 नवंबर 2026 : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भारतीय नागरिक से शादी कर लेने मात्र से विदेशी जीवनसाथी को भारत में रहने के लिए स्वतः वीजा या कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने अमेरिका की एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि विवाह अपने आप में वीजा प्राप्त करने की गारंटी नहीं है।
इस मामले में अमेरिकी महिला ने एक भारतीय नागरिक से शादी की थी और भारत में अपने पति के साथ रहने के लिए वीजा संबंधी राहत मांगी थी। महिला का कहना था कि भारतीय नागरिक से विवाह होने के कारण उसे भारत में रहने की अनुमति मिलनी चाहिए।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और रहने की अनुमति संबंधित आव्रजन कानूनों तथा निर्धारित नियमों के तहत ही दी जाती है। केवल वैवाहिक संबंध के आधार पर किसी विदेशी नागरिक को वीजा का स्वतः अधिकार नहीं दिया जा सकता।
अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश करने और रहने का कोई असीमित कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वीजा जारी करना, उसका रूपांतरण करना और उसकी अवधि बढ़ाना संबंधित सरकारी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह याचिका अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव ने दायर की थी। उन्होंने 7 दिसंबर 2025 को भारतीय नागरिक मोहम्मद वसीम अकरम से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी। इसके बाद 18 मार्च 2026 को उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी पंजीकृत हुई।
महिला ने अपने ई-टूरिस्ट वीजा को एंट्री (X-1) यानी स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी। उनका आरोप था कि आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उनके आवेदन को मंजूरी नहीं दी।
वहीं, केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि महिला की पिछली शादियों, भारत में लंबे समय तक रहने और पहले विवाह के आधार पर आव्रजन लाभ प्राप्त करने के प्रयासों को देखते हुए उनके आवेदन की जांच की गई थी।
सरकार ने यह भी बताया कि महिला की यह तीसरी शादी थी और परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों को संदेह था कि विवाह आव्रजन संबंधी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने सरकारी पक्ष की दलीलों को संतोषजनक मानते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने इस शादी की वैधता या वास्तविकता पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। उसका निर्णय केवल वीजा और आव्रजन लाभ से संबंधित दावे तक सीमित है।
