19 नवंबर 2026 : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबरदार (Lambardar) की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए दोनों राज्य सरकारों से इस पद पर चली आ रही खानदानी परंपरा को समाप्त करने की दिशा में मौजूदा नियमों को निष्पक्ष तरीके से लागू करने का आह्वान किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गांव के स्तर पर लंबरदार का पद किसी परिवार की विरासत या विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि नियुक्ति और पद पर बने रहने का आधार उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी, उपलब्धता और कार्यक्षमता होनी चाहिए।
19 नवंबर को न्यायमूर्ति सुवीर सहगल और न्यायमूर्ति राजेश गौर की खंडपीठ ने कहा कि लंबरदार का पद एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है। इसे किसी परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करने की परंपरा लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता और जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
अदालत ने कहा कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में लंबरदार का पद एक ही परिवार के सदस्यों के पास पीढ़ियों तक बना रहता है। अक्सर पिता की मृत्यु के बाद उनका बेटा इस पद पर नियुक्त हो जाता है और उसके बाद अगली पीढ़ी को भी यह जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इस प्रक्रिया में कई बार उम्मीदवार की योग्यता, क्षमता और जिम्मेदारियों को निभाने की इच्छा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।
हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लंबरदार और उसके परिवार का प्रभाव इतना अधिक होता है कि आम ग्रामीण उनके अधिकार को चुनौती देने से भी हिचकिचाते हैं। अदालत के अनुसार, ऐसी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सत्ता और प्रभाव को कुछ परिवारों तक सीमित कर देती है।
खंडपीठ ने कहा कि लंबरदार के पद पर बने रहने के लिए उसकी कार्यक्षमता, ईमानदारी, गांव में उपलब्धता और वास्तविक प्रदर्शन को महत्व दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने कानूनी और प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तो उसकी जगह किसी अधिक योग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी देने पर विचार किया जाना चाहिए।
क्या है पूरा मामला?
हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां कुरुक्षेत्र जिले के एक गांव में लंबरदार की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आईं। एक व्यक्ति ने अपने पिता की मृत्यु के बाद लंबरदार के पद पर नियुक्ति का दावा किया था। उसका कहना था कि उसके पिता इस पद पर कार्यरत थे और ग्राम पंचायत ने भी उसकी नियुक्ति के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था।
सब-डिविजनल ऑफिसर (सिविल) और असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने भी उसकी उम्मीदवारी की सिफारिश की थी। हालांकि, कुरुक्षेत्र के तत्कालीन कलेक्टर एवं उपायुक्त ने दूसरे उम्मीदवार को नियुक्त कर दिया था। कलेक्टर का तर्क था कि केवल दिवंगत लंबरदार का बेटा होने के आधार पर किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करना न्यायसंगत नहीं होगा।
इसके बाद मामला कमिश्नर के पास पहुंचा, जिन्होंने दोनों उम्मीदवारों की योग्यता की तुलना करने के बाद पहले उम्मीदवार के पक्ष में फैसला दिया। वित्तीय आयुक्त ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।
हालांकि, हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने कमिश्नर और वित्तीय आयुक्त के आदेशों को रद्द करते हुए कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में फैसला बहाल कर दिया। इसके खिलाफ पहले उम्मीदवार ने खंडपीठ में अपील दायर की थी।
खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ता का दावा मुख्य रूप से उसके पिता के लंबरदार होने पर आधारित था। अदालत ने अपने पुराने फैसले करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य का भी उल्लेख किया, जिसमें लंबरदार की नियुक्ति में वंशानुगत प्राथमिकता को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
अदालत ने अपील में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से मौजूदा वैधानिक नियमों और प्रशासनिक निर्देशों को निष्पक्ष रूप से लागू करने पर जोर दिया। अदालत के अनुसार, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवारों के प्रभाव को सीमित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
