19 नवंबर 2026 : हरियाणा के करनाल में धान की गुणवत्ता जांच को लेकर खाद्य विभाग के अधिकारियों और राइस मिलर्स के बीच विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) की संयुक्त टीम ने राज्यभर की राइस मिलों में धान और चावल के स्टॉक की भौतिक जांच शुरू की है। हालांकि, राइस मिलर्स ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों पर परेशान करने और निर्धारित दायरे से बाहर जाकर जांच करने के आरोप लगाए हैं।
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से गठित संयुक्त टीम को हरियाणा की राइस मिलों का निरीक्षण करके 20 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य खरीफ विपणन सीजन के दौरान केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए धान की गुणवत्ता का आकलन करना है।
हरियाणा राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक को शिकायत भेजी है। एसोसिएशन का आरोप है कि अधिकारी गुणवत्ता जांच तक सीमित रहने के बजाय मिल परिसरों में रखे पूरे स्टॉक की गिनती कर रहे हैं। मिलर्स ने मांग की है कि जांच निर्धारित नियमों और गुणवत्ता मूल्यांकन तक ही सीमित रखी जाए।
एसोसिएशन के चेयरमैन ज्वेल सिंघला ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान एक अधिकारी ने मिल मालिकों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और आक्रामक व्यवहार किया। उन्होंने दावा किया कि जब मिल मालिकों ने जांच के दायरे को लेकर लिखित स्पष्टीकरण मांगा तो उन्हें मिल सील करने और FIR दर्ज करने की धमकी दी गई।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हंसराज सिंघला ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण मिलर्स पहले से ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बारिश के चलते अधिक नमी वाला धान खरीदा गया है, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलर्स की समस्याओं पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा।
हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने भी कहा कि बारिश के कारण धान में नमी बढ़ गई है। इसके अलावा अनाज का रंग बदलने और टूटे हुए चावलों की मात्रा बढ़ने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। इससे मिलिंग के बाद चावल की रिकवरी प्रभावित हो रही है और निर्धारित मानकों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
राइस मिलर्स ने कस्टम मिल्ड राइस (CMR) की आउट-टर्न दर को मौजूदा 67 प्रतिशत से घटाकर 64 प्रतिशत करने की मांग की है। उनका कहना है कि खराब मौसम के कारण धान की गुणवत्ता प्रभावित होने से चावल की निर्धारित मात्रा प्राप्त करना मुश्किल हो गया है।
वहीं, FCI पंचकूला के उप महाप्रबंधक संजीव द्विवेदी ने पुष्टि की कि निरीक्षण टीम का गठन केंद्रीय मंत्रालय की ओर से किया गया है। हालांकि, उन्होंने मिलर्स द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
फिलहाल राइस मिलर्स और अधिकारियों के बीच जांच को लेकर विवाद जारी है। संयुक्त टीम की रिपोर्ट 20 नवंबर तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद जांच और धान की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
