• Wed. Nov 18th, 2026

‘रील बनाने वाले पत्रकारिता से जुड़ी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते’: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

18 नवंबर 2026 :  दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और रील बनाने वाले लोगों को पत्रकारों को मिलने वाली विशेष सुरक्षा का स्वतः अधिकार नहीं दिया जा सकता। पुलिस का तर्क है कि पत्रकारिता के उद्देश्य से घटनाओं की रिपोर्टिंग करना और सोशल मीडिया पर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए वीडियो बनाना दो अलग-अलग गतिविधियां हैं। हालांकि, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से खबरें जुटाने और प्रकाशित करने वाले लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल प्रेस मान्यता या किसी मीडिया संस्थान का पहचान पत्र न होने के आधार पर नकारा नहीं जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस का पक्ष

दिल्ली पुलिस की ओर से यह जवाब जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुरेंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए दिया है। यह हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में पेश किया गया है, जिनमें दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार, हिरासत और रिपोर्टिंग में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं।

इन याचिकाओं को नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स सहित कई संगठनों ने दायर किया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन स्थलों पर पत्रकारों को अपना काम करने से रोका गया और उनके साथ पुलिस ने अनुचित व्यवहार किया।

11 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2026 को कहा था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने से किसी भी तरह नहीं रोका जाना चाहिए। यह निर्देश उस समय आया था जब पत्रकारों ने प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पुलिस की ओर से कथित रोक-टोक और कार्रवाई की शिकायत की थी।

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश पत्रकारों को उनके पेशेवर काम के दौरान सुरक्षा देने के लिए था। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रील बनाने वालों या ऐसे लोगों को सामान्य कानून से छूट देना नहीं था, जो प्रदर्शन स्थल पर पुलिस के वैध निर्देशों का पालन नहीं करते।

पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी निर्देश सभी लोगों पर लागू होते हैं। कोई व्यक्ति कैमरा या माइक लेकर मौजूद है, केवल इसी आधार पर उसे पत्रकार नहीं माना जा सकता।

पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स में अंतर की दलील

दिल्ली पुलिस ने कहा कि मौजूदा डिजिटल दौर में बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील बनाते हैं। इनमें से कुछ लोग अपने कंटेंट को ऑनलाइन अपलोड करके उसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी करते हैं। पुलिस के अनुसार, ऐसे लोगों और पेशेवर पत्रकारों के काम के उद्देश्य में अंतर हो सकता है।

हलफनामे में कहा गया है कि यह तय करने के लिए किसी व्यक्ति की गतिविधि का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह पत्रकारिता कर रहा है या केवल सोशल मीडिया कंटेंट तैयार कर रहा है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से इस अंतर पर विचार करने का आग्रह किया है।

पुलिस का यह भी कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों के पास कैमरे और माइक्रोफोन थे और उन्होंने कथित तौर पर खुद को पत्रकार बताया। इससे मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वास्तविक पत्रकारों और प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने दावा किया कि कुछ लोग कैमरा लेकर प्रदर्शनकारियों के साथ नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए, जिससे उनकी भूमिका पर सवाल उठे।

बिना प्रेस कार्ड के भी खबरें जुटाने का अधिकार

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी स्वीकार किया कि पत्रकारिता और समाचार जुटाने का अधिकार केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों या बड़े मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोगों तक सीमित नहीं है। स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर, नागरिक और यूट्यूब या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खबरें प्रकाशित करने वाले लोग भी कानून के दायरे में रहकर समाचार जुटा और प्रसारित कर सकते हैं।

पुलिस ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए पत्रकारिता से जुड़े अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) का मान्यता कार्ड, किसी मीडिया संस्थान का पहचान पत्र या किसी मान्यता प्राप्त समाचार संगठन में नौकरी नहीं है।

हालांकि, पुलिस के मुताबिक ऐसे लोगों को भी सामान्य कानून और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी वैध निर्देशों का पालन करना होगा। यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को समाचार जुटाने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इससे उन्हें प्रदर्शन स्थल पर लागू नियमों से छूट नहीं मिलती।

पत्रकारों को रोकने के आरोपों से पुलिस का इनकार

दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के काम में जानबूझकर बाधा डालने के आरोपों को खारिज किया है। हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस ने किसी भी पत्रकार को उसके वास्तविक पेशेवर दायित्वों को निभाने से रोकने की कोशिश नहीं की।

पुलिस के अनुसार, भीड़ और तनावपूर्ण हालात के बीच यदि किसी पत्रकार को गलती से हटाया गया, तो उसकी पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की ओर से प्रकाशित किए गए, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि मीडिया को घटनाओं की रिपोर्टिंग से पूरी तरह रोका गया।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए अपना पक्ष स्वीकार करने का आग्रह किया है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता पत्रकार संगठनों का कहना है कि प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ हुई कथित कार्रवाई उनके पेशेवर अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा गंभीर मामला है।

फिलहाल पुलिस का हलफनामा इस विवाद में उसका पक्ष सामने रखता है। रील बनाने वालों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को पत्रकारों जैसी सुरक्षा किस सीमा तक मिलनी चाहिए, इस पर अंतिम कानूनी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के विचार और फैसले से स्पष्ट होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *