18 नवंबर 2026 : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report-ATR) पेश करने को कहा है। यह शिकायत सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होने को लेकर दर्ज कराई गई है, जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने भारतीय नागरिकता वर्ष 1983 में प्राप्त की थी।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 निर्धारित की है। इस शिकायत में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हालांकि, फिलहाल यह मामला आरोपों और कानूनी प्रक्रिया के स्तर पर है तथा अदालत ने अभी आरोपों की सत्यता पर कोई फैसला नहीं सुनाया है।
1980 की मतदाता सूची में नाम होने का लगाया गया आरोप
यह शिकायत अधिवक्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दायर की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी।
शिकायत में दावा किया गया है कि उनका नाम वर्ष 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था और वर्ष 1983 में दोबारा शामिल किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 1980 में नाम दर्ज कराने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर उन्होंने धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े आरोपों की जांच कराने तथा एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर का आदेश देने से किया था इनकार
इस मामले में इससे पहले 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने उस समय कहा था कि शिकायत में धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे अपराधों को साबित करने के लिए आवश्यक ठोस विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
मजिस्ट्रेट अदालत ने यह भी कहा था कि शिकायतकर्ता की ओर से वर्ष 1980 की मतदाता सूची के कथित अंश की फोटोकॉपी पेश की गई थी, जो प्रमाणित दस्तावेज नहीं था। अदालत के अनुसार, केवल आरोप लगाने से किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आधार तैयार नहीं होता।
इसके बाद शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।
सितंबर में सत्र न्यायालय ने पुराना आदेश किया था रद्द
21 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के पुराने आदेश को रद्द कर दिया था। सत्र न्यायालय ने कहा था कि पहले दिए गए आदेश में पर्याप्त कानूनी कारण नहीं बताए गए थे और पुलिस अधिकारी की दलीलों तथा संबंधित पुलिस स्टेशन से स्टेटस रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
विशेष न्यायाधीश ने मामले को दोबारा विचार के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था। साथ ही निर्देश दिया था कि शिकायतकर्ता और पुलिस पक्ष को सुनने के बाद कानून के अनुसार उचित और कारण सहित आदेश पारित किया जाए।
सत्र न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने या मामले में आगे की जांच से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास है। सत्र न्यायालय स्वयं मजिस्ट्रेट की भूमिका नहीं निभा सकता।
दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेगी सुनवाई
अब मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने मामले में दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पुलिस की रिपोर्ट और शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर अदालत आगे की प्रक्रिया पर विचार करेगी।
इस मामले में शिकायतकर्ता ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं सोनिया गांधी की ओर से पहले इन आरोपों का विरोध किया गया है। उनके वकील ने मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया था। उनका कहना था कि शिकायत में जालसाजी या फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल को साबित करने वाला कोई ठोस मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
फिलहाल दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट और अदालत की अगली सुनवाई पर इस मामले की दिशा निर्भर करेगी। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अदालत द्वारा पुलिस से रिपोर्ट मांगना एफआईआर दर्ज करने या सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप साबित होने के बराबर नहीं है। मामले में अभी न्यायिक निर्णय होना बाकी है।
