16 नवंबर 2026 : पंजाब के लुधियाना में बुड्ढा दरिया की सफाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दरिया की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई देने पर एक कमेटी ने चिंता जताई है। कमेटी ने सवाल उठाया है कि जब दरिया की सफाई के लिए बनाए गए पंपिंग स्टेशन चालू हैं, तो इसके बावजूद बुड्ढा दरिया की स्थिति में पर्याप्त सुधार क्यों नहीं हो रहा है।
बुड्ढा दरिया लुधियाना के सबसे प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों में शामिल है। लंबे समय से इसमें औद्योगिक इकाइयों, घरेलू सीवेज और अन्य प्रदूषित पानी के मिलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसके कारण दरिया का पानी प्रदूषित हो रहा है और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है।
दरिया को साफ करने के लिए सरकार और संबंधित विभागों की ओर से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और पंपिंग स्टेशनों के माध्यम से गंदे पानी को सीधे दरिया में जाने से रोकने के प्रयास शामिल हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य प्रदूषित पानी को उपचारित करने के बाद ही आगे भेजना है। हालांकि, कमेटी ने इन प्रयासों के वास्तविक परिणामों पर सवाल उठाए हैं।
कमेटी का मानना है कि केवल पंपिंग स्टेशनों का चालू होना दरिया की सफाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि इन स्टेशनों की क्षमता कितनी है, वे कितनी मात्रा में पानी को पंप कर रहे हैं और सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था कितनी प्रभावी तरीके से काम कर रही है। यदि गंदा पानी बिना उचित उपचार के दरिया में पहुंच रहा है, तो इससे प्रदूषण की समस्या बनी रह सकती है।
औद्योगिक प्रदूषण भी बड़ी चुनौती
लुधियाना एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। यहां कपड़ा, डाइंग, साइकिल और अन्य औद्योगिक इकाइयों की बड़ी संख्या है। इन उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उचित उपचार पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। यदि औद्योगिक इकाइयां निर्धारित मानकों का पालन नहीं करतीं, तो प्रदूषित पानी नालों और अन्य जल स्रोतों के माध्यम से बुड्ढा दरिया तक पहुंच सकता है।
कमेटी की ओर से उठाए गए सवालों के बाद औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण और संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, दरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन को नियमित निरीक्षण करने की जरूरत है।
सफाई परियोजनाओं की प्रभावशीलता पर निगरानी जरूरी
बुड्ढा दरिया की सफाई के लिए करोड़ों रुपये की परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे पर काम किया जा रहा है। ऐसे में इन परियोजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जरूरी है। कमेटी ने जिस तरह पंपिंग स्टेशनों के चालू होने के बावजूद सफाई पर सवाल उठाए हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि केवल सरकारी दावों और मशीनों के संचालन के आधार पर सफलता का आकलन नहीं किया जा सकता।
दरिया में गिरने वाले नालों की पहचान, सीवेज के प्रवाह की निगरानी और पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच जैसे कदम भी जरूरी हैं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रीटमेंट प्लांट अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार काम कर रहे हों और किसी भी स्तर पर अनुपचारित पानी दरिया में न छोड़ा जाए।
स्थानीय लोगों की सेहत और पर्यावरण पर चिंता
बुड्ढा दरिया के प्रदूषण का प्रभाव केवल जल स्रोत तक सीमित नहीं है। इसके आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध, गंदगी और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक प्रदूषित पानी के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण का असर जलीय जीवों और आसपास के पारिस्थितिक तंत्र पर भी पड़ता है।
स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि दरिया की सफाई के लिए किए जा रहे प्रयासों का असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। उनका मानना है कि परियोजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का सही उपयोग और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
जवाबदेही तय करना जरूरी
कमेटी द्वारा उठाए गए सवालों ने बुड्ढा दरिया की सफाई परियोजना की निगरानी और जवाबदेही को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। अब संबंधित विभागों के सामने यह स्पष्ट करने की चुनौती है कि पंपिंग स्टेशन चालू होने के बावजूद प्रदूषण की समस्या क्यों बनी हुई है। दरिया की वास्तविक स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी कमियों को दूर करने, औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण और सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।
बुड्ढा दरिया को साफ करना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शहर के पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों, औद्योगिक इकाइयों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।
