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ATS एस्टेट्स को फ्लैट की देरी पर 9% ब्याज और 75 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश

16 नवंबर 2026 :  चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लैट का कब्जा देने में साढ़े सात साल से अधिक की देरी के मामले में रियल एस्टेट कंपनी ATS एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड को खरीदारों को 9 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 75 हजार रुपये मुआवजा तथा 35 हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी चुकाने को कहा है। यह आदेश 10 नवंबर 2026 को सुनाया गया।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राज शेखर अत्री और सदस्य राजेश के. आर्य की पीठ ने चंडीगढ़ निवासी बचन सिंह और उनके बेटे हरमीत सिंह की अपील पर यह फैसला सुनाया। दोनों ने जिला उपभोक्ता आयोग-II, चंडीगढ़ के 20 मार्च 2026 के आदेश में राहत बढ़ाने की मांग की थी। राज्य आयोग ने उनकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पहले दिए गए आदेश में संशोधन किया।

2015 में बुक किया था फ्लैट

मामला मोहाली जिले के डेराबस्सी तहसील के गांव माधोपुर स्थित ATS Golf Meadows Lifestyle प्रोजेक्ट से जुड़ा है। शिकायतकर्ताओं ने अगस्त 2015 में इस परियोजना में फ्लैट खरीदने के लिए आवेदन किया था। इसके लिए उन्होंने शुरुआती तौर पर 22,07,293 रुपये जमा कराए थे। फ्लैट की कुल कीमत 65.20 लाख रुपये तय हुई थी।

16 सितंबर 2015 को कंपनी ने उन्हें 15वीं मंजिल पर टावर नंबर पांच में 2,950 वर्ग फुट का अपार्टमेंट आवंटित किया। इसके साथ बेसमेंट में एक कार पार्किंग देने का भी प्रावधान था। इसी तारीख को कंपनी और खरीदारों के बीच बिल्डर-बायर एग्रीमेंट भी हुआ था।

समझौते के अनुसार, कंपनी को 24 महीने के भीतर छह महीने की अतिरिक्त अवधि सहित फ्लैट का कब्जा देना था। इस हिसाब से कब्जा सौंपने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2018 निर्धारित की गई थी। समझौते में यह भी शर्त थी कि कब्जा देने से पहले कंपनी को संबंधित अधिकारियों से आवश्यक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने होंगे।

90 प्रतिशत से ज्यादा रकम जमा कराने के बावजूद नहीं मिला कब्जा

खरीदारों के अनुसार, उन्होंने भुगतान योजना के तहत कंपनी को कुल 57,75,950 रुपये जमा करा दिए थे। यह रकम फ्लैट की कुल कीमत का 90 प्रतिशत से अधिक थी। इसके लिए उन्होंने 28 लाख रुपये का हाउसिंग लोन भी लिया था।

इसके बावजूद कंपनी निर्धारित समय पर फ्लैट का निर्माण पूरा करके कब्जा देने में नाकाम रही। शिकायतकर्ताओं ने आयोग को बताया कि उन्होंने 2018, 2019 और जून 2021 में परियोजना स्थल का दौरा किया था। उस दौरान निर्माण कार्य अधूरा था और कई बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं।

खरीदारों का आरोप था कि उन्होंने कंपनी से कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्हें कब्जा देने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई। कंपनी की ओर से आश्वासन दिए जाते रहे, जबकि उनकी जमा की गई बड़ी रकम लंबे समय तक कंपनी के पास रही।

कंपनी ने कोविड को बताया देरी का कारण

जिला आयोग के सामने ATS एस्टेट्स ने शिकायत का विरोध किया था। कंपनी ने दावा किया कि खरीदारों ने फ्लैट निवेश के उद्देश्य से लिया था और इसलिए उन्हें उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत राहत नहीं मिलनी चाहिए। कंपनी ने समझौते में दर्ज शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि देरी की स्थिति में खरीदारों को प्रति वर्ग फुट पांच रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मुआवजा दिया जा सकता है।

कंपनी ने निर्माण कार्य में देरी के लिए कोविड-19 महामारी और उससे प्रभावित हुई निर्माण गतिविधियों को भी जिम्मेदार बताया। हालांकि, खरीदारों ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जमा रकम पर ब्याज के साथ उचित मुआवजे की मांग की।

जिला आयोग ने दिया था कब्जा सौंपने का आदेश

20 मार्च 2026 को जिला उपभोक्ता आयोग-II ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया था। आयोग ने ATS एस्टेट्स को फ्लैट का वास्तविक कब्जा एक बेसमेंट कार पार्किंग और समझौते में वादा की गई सभी सुविधाओं के साथ देने का निर्देश दिया था।

इसके अलावा, जिला आयोग ने कंपनी को समझौते के क्लॉज 15 के तहत कब्जे में देरी के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग फुट सुपर एरिया प्रतिमाह के हिसाब से मुआवजा देने और 50 हजार रुपये एकमुश्त भुगतान करने का आदेश दिया था।

हालांकि, खरीदार इस राहत से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि इतने लंबे समय तक कब्जा नहीं मिलने के बावजूद पांच रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से मिलने वाला मुआवजा बेहद कम है। उन्होंने जमा की गई पूरी रकम पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज और अधिक मुआवजे की मांग करते हुए राज्य आयोग में अपील की।

राज्य आयोग ने पांच रुपये वाली शर्त को एकतरफा माना

राज्य आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि समझौते में देरी के लिए तय पांच रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह का मुआवजा खरीदारों को हुए नुकसान की उचित भरपाई नहीं करता। आयोग ने इस शर्त को एकतरफा, अनुचित और असंगत बताया।

आयोग ने विशेष रूप से समझौते के उस प्रावधान का उल्लेख किया, जिसके तहत खरीदार की ओर से भुगतान में चूक होने पर कंपनी 18 प्रतिशत सालाना ब्याज वसूल सकती थी। वहीं, कंपनी खुद कब्जा देने में देरी करती है तो उसकी जिम्मेदारी केवल पांच रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह तक सीमित रखी गई थी। आयोग के अनुसार, ऐसी असमान शर्त खरीदारों के हितों के खिलाफ है।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पहले के फैसलों का भी उल्लेख किया। इन फैसलों के आधार पर आयोग ने कहा कि लंबे समय तक कब्जा देने में देरी होने पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट में दर्ज मामूली मुआवजे की शर्त को ही अंतिम नहीं माना जा सकता। खरीदारों को जमा रकम पर उचित ब्याज के रूप में राहत दी जा सकती है।

कब्जा मिलने तक देना होगा 9 प्रतिशत ब्याज

राज्य आयोग ने पाया कि कंपनी ने 9 दिसंबर 2024 को कब्जे का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय आवश्यक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं थे। कब्जे का प्रस्ताव केवल आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आधार पर दिया गया था।

आयोग ने स्पष्ट किया कि आवश्यक प्रमाणपत्रों के बिना फ्लैट का कब्जा वैध रूप से दिया हुआ नहीं माना जा सकता। रिकॉर्ड के अनुसार, खरीदारों को वास्तविक भौतिक कब्जा 29 अगस्त 2026 को मिला। इस तरह कब्जे में देरी 15 मार्च 2018 से 29 अगस्त 2026 तक रही।

आयोग ने ATS एस्टेट्स और संबंधित निदेशकों को निर्देश दिया कि वे 57,75,950 रुपये की पूरी जमा राशि पर 15 मार्च 2018 से 29 अगस्त 2026 तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज दें। यह भुगतान आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर ब्याज की दर बढ़कर 12 प्रतिशत सालाना हो जाएगी।

इसके अलावा, कंपनी को मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 75 हजार रुपये तथा मुकदमे के खर्च के लिए 35 हजार रुपये देने होंगे। इन दोनों राशियों का भुगतान भी 30 दिनों में करना होगा। समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर इन रकमों पर भी देरी की अवधि के लिए 9 प्रतिशत सालाना ब्याज लगेगा।

आयोग ने कंपनी को खरीदारों पर बकाया बिक्री राशि को देय मुआवजे से समायोजित करने की अनुमति भी दी है, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त ब्याज, जुर्माना या होल्डिंग चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा। वहीं, मामले में शामिल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई।

इस फैसले से लंबे समय से फ्लैट का इंतजार कर रहे दोनों खरीदारों को राहत मिली है। आयोग ने स्पष्ट किया कि बिल्डर की ओर से कब्जा देने में अत्यधिक देरी होने पर खरीदारों को केवल समझौते में लिखी मामूली मुआवजा राशि तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

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