16 नवंबर 2026 : नगर निगम चुनावों में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर 7.50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय किए जाने का शहर के निवासियों ने स्वागत किया है। हालांकि, लोगों का कहना है कि केवल खर्च की सीमा निर्धारित करने से चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं बन सकती। इसके लिए प्रशासन और चुनाव आयोग को उम्मीदवारों के वास्तविक खर्च पर लगातार निगरानी रखनी होगी। निवासियों ने चुनावी खर्च का दैनिक विवरण सार्वजनिक करने, नियमित ऑडिट कराने और मतदाताओं को नकदी तथा मुफ्त उपहार देकर प्रभावित करने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
द ट्रिब्यून की ओर से आयोजित ओपन हाउस चर्चा में चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने चुनावी खर्च को नियंत्रित करने के लिए अपने सुझाव दिए। चर्चा का मुख्य विषय यह था कि नगर निगम चुनावों में धनबल के प्रभाव को कैसे कम किया जाए और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर कैसे उपलब्ध कराए जाएं।
7.50 लाख रुपये की खर्च सीमा का स्वागत
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 7.50 लाख रुपये की अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित की गई है। निवासियों ने इसे चुनावी प्रक्रिया में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
हालांकि, लोगों का मानना है कि इस सीमा का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब चुनाव आयोग इसका सख्ती से पालन करवाएगा। यदि उम्मीदवार निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा।
चंडीगढ़ के निवासी एनपी सोहल ने कहा कि उम्मीदवारों के खर्च की सीमा उचित है, लेकिन प्रशासन को विज्ञापनों, मुफ्त उपहारों और अन्य प्रचार गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए। उम्मीदवारों को अपने चुनावी वादों और योजनाओं की जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए, ताकि मतदाता नीतियों और काम के आधार पर अपना फैसला कर सकें।
चुनावी खर्च का रोजाना हिसाब सार्वजनिक करने की मांग
चर्चा में शामिल कई निवासियों ने सुझाव दिया कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का दैनिक विवरण संबंधित कार्यालय में जमा कराना चाहिए। इसमें रैलियों, पोस्टरों, बैनरों, वाहनों, सोशल मीडिया विज्ञापनों और अन्य प्रचार गतिविधियों पर खर्च की गई राशि का पूरा रिकॉर्ड शामिल होना चाहिए।
चंडीगढ़ के एसके खोसला ने कहा कि अधिकारियों को उम्मीदवारों के रोजाना के खर्च पर नजर रखनी चाहिए। उम्मीदवारों से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक दैनिक खर्च का विवरण जमा कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।
पंचकूला के यश खेेत्रपाल ने भी ऑनलाइन खर्च विवरण सार्वजनिक करने का सुझाव दिया। उनके अनुसार, उम्मीदवारों को रैलियों, वाहनों, विज्ञापनों और पेड न्यूज पर होने वाले खर्च की जानकारी बिलों के साथ उपलब्ध करानी चाहिए। इससे आम लोग भी चुनावी खर्च की निगरानी कर सकेंगे।
मुफ्त उपहार और नकदी बांटने पर रोक लगाने की मांग
ओपन हाउस में कई निवासियों ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब और मुफ्त उपहार बांटने की गतिविधियों पर चिंता जताई। उनका कहना था कि ऐसी गतिविधियां चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं।
लोगों ने मांग की कि चुनाव आयोग और प्रशासन को ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए। इसके लिए उड़नदस्ते, अचानक निरीक्षण और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए।
मोहाली के अनिल आनंद ने सुझाव दिया कि चुनावी रैलियों, नुक्कड़ सभाओं और अन्य कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त उपहारों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
डिजिटल भुगतान और सख्त ऑडिट पर जोर
निवासियों ने चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए सभी भुगतान बैंकिंग माध्यमों से करने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि नकद लेनदेन के बजाय डिजिटल भुगतान और बैंक के माध्यम से किए गए खर्च का रिकॉर्ड रखना अधिक आसान होगा।
इसके अलावा उम्मीदवारों के चुनावी खातों का नियमित ऑडिट होना चाहिए। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के समर्थकों की ओर से किए जाने वाले अप्रत्यक्ष खर्च पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए।
लोगों ने सोशल मीडिया विज्ञापनों, पेड न्यूज और दूसरे माध्यमों से होने वाले प्रचार खर्च को भी उम्मीदवारों के चुनावी खाते में शामिल करने की मांग की। उनका कहना था कि केवल उम्मीदवारों की ओर से घोषित खर्च की जांच पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके समर्थन में किए जा रहे खर्च का भी हिसाब होना चाहिए।
पोस्टर और बैनर के इस्तेमाल को कम करने का सुझाव
चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाने को लेकर भी निवासियों ने चिंता जताई। उनका कहना था कि इससे शहर की सुंदरता प्रभावित होती है और प्लास्टिक आधारित प्रचार सामग्री पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है।
चंडीगढ़ की डॉ. मोनिका अग्रवाल ने राजनीतिक प्रचार में प्लास्टिक आधारित होर्डिंग और बैनरों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने का सुझाव दिया। वहीं कुछ निवासियों ने उम्मीदवारों को घर-घर जाकर लोगों से बातचीत करने और सार्वजनिक बहस के माध्यम से अपनी नीतियां समझाने की सलाह दी।
उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग
निवासियों ने स्पष्ट किया कि खर्च सीमा का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए चुनावी खर्च की जांच, शिकायतों के निपटारे और वित्तीय रिकॉर्ड के सत्यापन की व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई।
कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि उम्मीदवारों के लिए अलग बैंक खाता अनिवार्य किया जाए और चुनावी खर्च का विवरण नियमित रूप से सार्वजनिक किया जाए। इससे चुनावी प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ सकती है।
कुल मिलाकर, चंडीगढ़ के निवासियों ने 7.50 लाख रुपये की खर्च सीमा को स्वागत योग्य कदम बताया है, लेकिन साथ ही इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। लोगों का मानना है कि चुनाव में उम्मीदवारों की पहचान उनके काम, विचारों और विकास योजनाओं से होनी चाहिए, न कि उनके पास उपलब्ध धनराशि से। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता, सख्त निगरानी और नियमों का समान रूप से पालन जरूरी है।
