14 नवंबर 2026 : लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे के बाद कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने के लिए अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने जिला स्तर के नेताओं को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार तक पात्र मतदाताओं के नाम वापस जुड़वाने का लक्ष्य देने की बात कही है।
यह अभियान 20 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। इससे पहले 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाना है। पार्टी नेतृत्व ने जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों को मतदाता सूची से जुड़े काम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
हर विधानसभा सीट पर 25 हजार नाम जोड़ने का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी ने अपने जिला स्तर के पदाधिकारियों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार तक पात्र मतदाताओं के नाम वापस जुड़वाने का लक्ष्य दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, 1.27 करोड़ के आंकड़े को सभी 403 सीटों में बांटने पर प्रति विधानसभा क्षेत्र औसतन 31 हजार से अधिक नामों का अंतर सामने आता है।
बीजेपी नेताओं का मानना है कि पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल करवाने के लिए बूथ स्तर पर काम करना जरूरी है। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम 50 मतदाताओं तक पहुंचने की योजना बनाई गई है।
पार्टी नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे लोगों की पहचान करें, जो पात्र होने के बावजूद मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। अभियान के दौरान महिलाओं, युवाओं और दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हुए मतदाताओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने उठाया था 1.27 करोड़ नामों का मुद्दा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। उन्होंने कहा था कि इनमें पंचायत मतदाता सूची में शामिल लोग, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और 18 से 19 वर्ष की आयु के युवा भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पंचायत मतदाता सूची में दर्ज लगभग 66 लाख लोगों के नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं मिले। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले करीब 55 लाख लोगों और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम भी सूची में नहीं होने का दावा किया गया।
योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में चुनाव आयोग के सामने भी मामला उठाने की बात कही थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के साथ समन्वय करने की अपील की थी।
हालांकि, 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का आंकड़ा मुख्यमंत्री का दावा है। चुनाव आयोग के कुल मतदाता आंकड़ों में धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या या हटाए गए नामों का अलग-अलग आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है।
SIR के बाद 2.04 करोड़ से अधिक नाम हटे
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पुनरीक्षण शुरू होने से पहले राज्य में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या घटकर 13,39,84,792 रह गई।
इस दौरान 2.04 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए, जबकि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद लगभग 84.28 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए।
मतदाता सूची में हुई इस बड़ी कटौती को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है। विपक्षी दलों ने पात्र मतदाताओं के नाम हटने की आशंका जताई है और पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वहीं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अपडेट करना भी है।
महिलाओं और युवाओं पर भी रहेगा फोकस
बीजेपी की रणनीति के तहत उन मतदाताओं तक पहुंचने की तैयारी है, जो किसी कारण से अपने पुराने पते से दूसरे विधानसभा क्षेत्र या दूसरे राज्य में चले गए हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार, SIR के दौरान कई शहरी मतदाताओं ने अपने ग्रामीण पते पर नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया अपनाई थी।
अब ऐसे मतदाताओं से संपर्क कर उनके वर्तमान निवास स्थान के अनुसार सही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने में मदद की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं और पहली बार मतदान करने के योग्य युवाओं को भी अभियान में शामिल करने की योजना है।
पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले पात्र मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करवाना जरूरी है। इसी कारण अगले एक महीने तक संगठन का मुख्य ध्यान मतदाता सूची से जुड़े काम पर रखने की तैयारी है।
20 नवंबर से शुरू होगा अभियान
बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पार्टी ने 19 नवंबर तक जिला और विधानसभा स्तर पर बैठकें करने की योजना बनाई है।
इसके बाद 20 नवंबर से बूथ स्तर पर कार्यकर्ता और बूथ लेवल एजेंट मतदाताओं से संपर्क करेंगे। पार्टी के एक नेता के अनुसार, यदि अभियान के तहत 40 लाख से 80 लाख तक पात्र मतदाताओं के नाम वापस जुड़ जाते हैं, तो इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाएगा।
फिलहाल उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की पुनरीक्षण प्रक्रिया और राजनीतिक दलों के अभियानों के बाद यह स्पष्ट होगा कि कितने पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाते हैं।