14 नवंबर 2026 : दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने दुर्लभ और गंभीर आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित नौ महीने की बच्ची के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बच्ची दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) में कार्यरत एक शिक्षक की बेटी है। वह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-2 नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के उपचार के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है, जिसे देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आगे आकर परिवार की मदद करने का निर्णय लिया है।
विश्वविद्यालय के इस फैसले से बच्ची के इलाज के लिए जरूरी आर्थिक संसाधन जुटाने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। इससे पहले परिवार और विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों ने विभिन्न माध्यमों से आर्थिक सहायता जुटाने का प्रयास किया था, लेकिन इलाज के लिए आवश्यक धनराशि की तुलना में यह रकम काफी कम थी।
कुलपति ने गठित की विशेष समिति
बच्ची की बीमारी की गंभीरता और इलाज में लगने वाली भारी लागत को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने मामले पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव की जांच और आवश्यक पहलुओं पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया।
समिति ने बच्ची की स्वास्थ्य स्थिति, उपचार की आवश्यकता और आर्थिक सहायता से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से 17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बच्ची के जीवन और समय पर उपचार की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए इस फैसले को आगे बढ़ाया। विश्वविद्यालय का मानना है कि आर्थिक परेशानियों के कारण किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे का इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिए।
क्राउडफंडिंग से पहले जुटाए गए 3.11 करोड़ रुपये
बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक सहायता जुटाने की पहल सबसे पहले स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की निदेशक प्रोफेसर पायल मागो ने की थी। उन्होंने इस मामले को एसओएल की गवर्निंग बॉडी के सामने रखा और वहां से प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई।
इसके बाद एसओएल शैक्षिक संघ के पदाधिकारियों ने बच्ची के उपचार के लिए क्राउडफंडिंग और सरकारी सहायता जुटाने के प्रयास शुरू किए। इस अभियान में विश्वविद्यालय से जुड़े कई लोगों और विभिन्न संस्थाओं ने सहयोग किया।
इन सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अब तक लगभग 3.11 करोड़ रुपये जुटाए गए। इस धनराशि को जुटाने में टाटा ट्रस्ट, मुख्यमंत्री राहत कोष, इम्पैक्ट गुरु, मिलाप, कीटो और गोफंडमी जैसे ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म का योगदान रहा। इसके अलावा टीचर रिलीफ फंड और एसओएल के गैर-शैक्षणिक कर्मचारी संघ ने भी आर्थिक सहयोग दिया।
हालांकि, इतनी बड़ी बीमारी के उपचार के लिए जुटाई गई रकम पर्याप्त नहीं थी। इलाज के लिए अभी भी बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। इसी वजह से एसओएल की निदेशक प्रोफेसर पायल मागो ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह से अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिखाई संवेदनशीलता
मामले की गंभीरता को समझते हुए कुलपति ने विशेषज्ञ समिति गठित की और प्रस्ताव पर विस्तार से विचार करने के लिए बैठक बुलाई। समिति ने सभी जरूरी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद आर्थिक सहायता के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी देने की सिफारिश की।
इस पूरी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. विकास गुप्ता, दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रोफेसर रजनी अब्बी और समिति के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसओएल की निदेशक प्रोफेसर पायल मागो ने भी सभी संबंधित अधिकारियों के सहयोग और त्वरित कार्रवाई के लिए आभार जताया।
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्ची के इलाज में आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण देरी न हो। समय पर सहायता उपलब्ध कराना इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है।
क्या है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप-2 बीमारी?
स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है, जो शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं यानी मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है। इन कोशिकाओं के प्रभावित होने से मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है और समय के साथ शरीर की सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं।
SMA टाइप-2 में आमतौर पर बचपन के शुरुआती वर्षों में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को बैठने, खड़े होने और चलने जैसी गतिविधियों में परेशानी हो सकती है। बीमारी की गंभीरता अलग-अलग बच्चों में अलग हो सकती है।
इसका उपचार बीमारी की स्थिति और मरीज की जरूरत के अनुसार किया जाता है। कुछ मामलों में विशेष दवाओं और जीन थेरेपी जैसे उपचार विकल्पों पर विचार किया जाता है। ऐसे उपचार काफी महंगे हो सकते हैं, जिसके कारण परिवारों के सामने बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी हो जाती है।
शैक्षणिक संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण
दिल्ली विश्वविद्यालय का यह फैसला केवल एक परिवार को आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि शैक्षणिक संस्थान जरूरत के समय समाज के साथ किस तरह खड़े हो सकते हैं।
विश्वविद्यालय ने इस मामले में अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक दायित्वों से आगे बढ़कर मानवीय संवेदनशीलता दिखाई है। क्राउडफंडिंग के माध्यम से जुटाई गई 3.11 करोड़ रुपये की राशि और विश्वविद्यालय की ओर से मंजूर की गई 17 करोड़ रुपये की सहायता से बच्ची के उपचार का रास्ता आसान होने की उम्मीद है।
इस पहल से उन परिवारों को भी उम्मीद मिलती है, जो दुर्लभ बीमारियों के महंगे उपचार का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। फिलहाल विश्वविद्यालय के इस फैसले को बच्ची के इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।