13 नवंबर 2026 : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के 24 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को बिजली बिलों के बकाया भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने पुराने बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने से छूट मिलेगी। अब पात्र उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया राशि का भुगतान करना होगा। पंजाब सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस योजना का लाभ 24 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा। सरकार के अनुसार, इस पहल के माध्यम से उपभोक्ताओं को लगभग 518 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत मिलेगी। वहीं, इन उपभोक्ताओं पर कुल बकाया बिजली बिल लगभग 2,516 करोड़ रुपये है।
ब्याज और जुर्माना पूरी तरह होगा माफ
वन टाइम सेटलमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य उन घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना है, जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं। कई उपभोक्ता आर्थिक परेशानियों के कारण समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे। ऐसे मामलों में मूल बिल के साथ ब्याज और जुर्माना जुड़ने से कुल बकाया राशि काफी बढ़ गई थी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने को पूरी तरह माफ किया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को केवल उनके बिजली बिल की मूल राशि जमा करवानी होगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो बढ़ते बकाया भुगतान के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, योजना के माध्यम से बिजली विभाग को भी पुराने बकाया बिलों की वसूली में मदद मिल सकती है।
45 दिनों तक मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि योजना की अधिसूचना जारी होने की तारीख से उपभोक्ताओं को इसका लाभ उठाने के लिए 45 दिनों का समय दिया जाएगा। इस निर्धारित अवधि के दौरान पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकेंगे।
योजना के तहत उपभोक्ताओं को पूरी मूल राशि एक साथ जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें कुल बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा शुरुआत में जमा करवाना होगा। इसके बाद बची हुई 75 प्रतिशत राशि को दो किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी।
इन दोनों किस्तों का भुगतान छह-छह महीने के अंतराल पर किया जा सकेगा। इस तरह उपभोक्ताओं को एक साल के भीतर अपनी पूरी मूल बकाया राशि चुकाने का अवसर मिलेगा।
बिजली कनेक्शन कट चुके उपभोक्ताओं को भी राहत
इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बकाया बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण काट दिए गए थे, उन्हें भी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं के पहले से काटे गए बिजली कनेक्शन भी बहाल किए जाएंगे। इससे उन परिवारों को दोबारा बिजली सुविधा मिल सकेगी, जिनके कनेक्शन लंबे समय से बकाया बिलों के कारण बंद हैं।
यह फैसला विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक कठिनाइयों के चलते अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए और उन्हें बिजली आपूर्ति से वंचित होना पड़ा।
2,516 करोड़ रुपये का बकाया, 518 करोड़ की राहत
पंजाब सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य के 24 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर लगभग 2,516 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। इस योजना के माध्यम से करीब 518 करोड़ रुपये के ब्याज और जुर्माने को माफ किया जाएगा।
इसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं को अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान करते समय अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि, उन्हें मूल बकाया राशि का भुगतान निर्धारित नियमों के अनुसार करना होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह योजना घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए है। इसलिए इसका लाभ लेने से पहले उपभोक्ताओं को अपनी पात्रता और योजना से संबंधित शर्तों की जानकारी बिजली विभाग से प्राप्त करनी चाहिए।
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य पुराने बिजली बिलों के भुगतान को आसान बनाना और बकाया राशि के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों को कम करना है।
पंजाब में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनके बिजली कनेक्शन बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण काटे जा चुके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए ब्याज और जुर्माना माफ होने के साथ किस्तों में भुगतान की सुविधा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
योजना के तहत उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा में आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए संबंधित बिजली कार्यालयों और विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
सरकार का उद्देश्य पुराने बकाया बिलों का निपटारा करना
पंजाब सरकार की इस पहल से एक तरफ घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के पुराने बकाया बिलों का निपटारा करने में भी सहायता मिल सकती है। ब्याज और जुर्माने के कारण जिन उपभोक्ताओं के लिए बिल जमा करना मुश्किल हो गया था, वे अब मूल राशि का भुगतान करके अपने बकाया मामलों को निपटा सकेंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस योजना को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत बताया। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, योजना का लाभ उठाने के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।
इस फैसले के बाद अब उपभोक्ताओं की नजर योजना की आधिकारिक अधिसूचना और बिजली विभाग की ओर से जारी होने वाले विस्तृत निर्देशों पर रहेगी। खास तौर पर उपभोक्ता यह जानना चाहेंगे कि योजना के लिए आवेदन कैसे करना है और अपने बकाया बिल की सही राशि की जानकारी कहां से प्राप्त करनी है।
पंजाब सरकार की इस घोषणा से 24 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है। हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ पात्रता, निर्धारित समय सीमा और भुगतान की शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।