13 नवंबर 2026 : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगाया गया ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस योजना की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार, बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाने वाले कई घरेलू उपभोक्ताओं पर समय के साथ ब्याज और जुर्माने की राशि काफी बढ़ गई थी। ऐसे में उनके लिए पुराने बिलों का भुगतान करना मुश्किल हो रहा था। सरकार ने इन उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से OTS योजना लाने का फैसला किया है। इसके तहत अब पात्र उपभोक्ताओं को केवल बिजली बिल की मूल राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान करना होगा।
518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना होगा माफ
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब में करीब 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर कुल 2,516 करोड़ रुपये के बिजली बिल बकाया हैं। इस कुल राशि में लगभग 518 करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माने के रूप में शामिल हैं। सरकार ने इन 518 करोड़ रुपये को माफ करने का फैसला किया है।
इस छूट के बाद उपभोक्ताओं को केवल बकाया बिल की मूल राशि चुकानी होगी। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से उन परिवारों को विशेष राहत मिलेगी, जो आर्थिक परेशानियों या अन्य कारणों से समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे और जिनके बिलों पर अतिरिक्त जुर्माना तथा ब्याज जुड़ता चला गया।
यह योजना राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी। यानी गांवों और शहरों में रहने वाले पात्र परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
45 दिनों तक मिलेगा योजना का लाभ उठाने का मौका
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि OTS योजना की अधिसूचना 14 नवंबर को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उठाने के लिए 45 दिनों का समय दिया जाएगा।
इस अवधि के दौरान पात्र उपभोक्ता अपने पुराने बिजली बिलों का निपटारा कर सकेंगे। सरकार की ओर से संशोधित बिल उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनमें ब्याज और जुर्माने की राशि हटाकर केवल मूल बकाया राशि दिखाई जाएगी।
इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान करने का अवसर देना है। योजना सीमित समय के लिए लागू रहेगी, इसलिए पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
25 प्रतिशत राशि पहले, बाकी दो किस्तों में जमा कर सकेंगे
OTS योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की पूरी मूल राशि एक साथ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने भुगतान के लिए आसान किस्तों की व्यवस्था की जानकारी भी दी है।
योजना के अनुसार, उपभोक्ताओं को सबसे पहले कुल बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाना होगा। इसके बाद बची हुई 75 प्रतिशत राशि को दो किस्तों में चुकाने की सुविधा मिलेगी। इन दोनों किस्तों के बीच छह-छह महीने का अंतर होगा।
इस व्यवस्था से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो एक साथ बड़ी रकम का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। किस्तों में भुगतान करने की सुविधा से उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव कम होने की उम्मीद है।
कटे हुए बिजली कनेक्शन भी होंगे बहाल
मुख्यमंत्री ने योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। जिन घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पुराने बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण काट दिए गए थे, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
ऐसे उपभोक्ता OTS योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करके और जरूरी भुगतान करके अपने बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल करवा सकेंगे। इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से बिजली कनेक्शन कटने की समस्या का सामना कर रहे हैं।
सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य केवल बकाया राशि की वसूली करना नहीं, बल्कि पुराने भुगतान विवादों का समाधान करके उपभोक्ताओं को दोबारा बिजली सुविधा उपलब्ध करवाना भी है।
बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पात्र उपभोक्ताओं को योजना के तहत संशोधित OTS बिल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन बिलों में ब्याज और जुर्माने की छूट को शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अनावश्यक रूप से बिजली विभाग के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संबंधित उपभोक्ताओं तक संशोधित बिल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और उन परिवारों को सुविधा मिल सकती है, जिन्हें बिजली विभाग से संबंधित काम करवाने के लिए दूर जाना पड़ता है।
600 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा भी रहेगी जारी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि OTS योजना की घोषणा के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली 600 यूनिट मुफ्त बिजली की मौजूदा सुविधा जारी रहेगी।
पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं को दो महीने के बिलिंग चक्र में 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था पहले से लागू है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुरानी बकाया राशि के निपटारे के लिए लाई गई नई योजना का इस सुविधा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इस तरह पात्र परिवारों को एक तरफ पुराने बिजली बिलों पर ब्याज और जुर्माने से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा मुफ्त बिजली योजना का लाभ भी मिलता रहेगा।
सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने की बताई कोशिश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आर्थिक परेशानियों के कारण बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए घरेलू उपभोक्ताओं को एक और अवसर दिया जाए। कई मामलों में मूल बिल की तुलना में ब्याज और जुर्माने की राशि काफी बढ़ गई थी, जिसके कारण भुगतान करना मुश्किल हो गया था।
OTS योजना के जरिए सरकार ऐसे मामलों का निपटारा करना चाहती है। अब इस योजना की अधिसूचना जारी होने और 45 दिनों की निर्धारित अवधि शुरू होने के बाद पात्र उपभोक्ता अपने पुराने बकाया बिलों का भुगतान कर सकेंगे।
कुल मिलाकर, पंजाब सरकार की इस नई योजना से लगभग 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 518 करोड़ रुपये के ब्याज और जुर्माने को माफ करने का फैसला किया है, जबकि उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी।