पंजाब सरकार का युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए बड़ा प्लान, गांव-गांव में बनाए जा रहे खेल मैदान, खेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर

12 नवंबर 2026 :  पंजाब सरकार राज्य के युवाओं को खेलों से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसके तहत पूरे राज्य में 3,100 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फतेहगढ़ साहिब जिले के शाहपुर गांव से 1,000 नए खेल मैदानों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्य में उद्घाटन किए जा चुके खेल मैदानों की संख्या बढ़कर 1,764 हो गई है। सरकार का उद्देश्य गांव-गांव तक खेल सुविधाएं पहुंचाना और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है।

यह पहल सरकार के नशा विरोधी अभियान ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ से भी जुड़ी हुई है। सरकार का मानना है कि युवाओं को खेलों और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

3,100 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य

पंजाब सरकार की पेंडू खेड़ मैदान योजना के तहत राज्य के अलग-अलग गांवों में आधुनिक खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों और युवाओं को उनके घरों के नजदीक खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

पहले चरण में 255 खेल मैदानों का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में 509 मैदानों को जनता को समर्पित किया गया। अब तीसरे चरण में 1,000 नए खेल मैदानों का उद्घाटन किया गया है। इस तरह कुल 1,764 खेल मैदान शुरू किए जा चुके हैं, जबकि परियोजना के तहत 3,100 मैदान विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस परियोजना के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। तीसरे चरण में फतेहगढ़ साहिब जिले में 93 खेल मैदान शामिल हैं।

मैदानों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

सरकार की योजना के अनुसार, इन खेल मैदानों को केवल खाली खेलने की जगह के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा, बल्कि यहां खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

खेल परिसरों में छह फीट ऊंची चेन-लिंक बाउंड्री फेंसिंग, हरियाली के लिए पौधारोपण और छह फीट चौड़े वॉकिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इन ट्रैकों पर फुटलाइट की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि शाम के समय भी लोग आसानी से सैर कर सकें।

इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, खेल उपकरण रखने के लिए स्टोर रूम और पानी की व्यवस्था के लिए सबमर्सिबल पंप तथा हाइड्रेंट लगाए जा रहे हैं।

मैदानों में बच्चों के लिए अलग प्ले एरिया भी विकसित किए जा रहे हैं। इनमें झूले, स्लाइड और चढ़ने-उतरने के उपकरण लगाए जाएंगे। रात के समय पर्याप्त रोशनी के लिए हाई-मास्ट लाइटों की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा है।

कुछ चुनिंदा खेल मैदानों में छह लेन वाले 400 मीटर के रनिंग ट्रैक भी बनाए जाएंगे, जिससे एथलेटिक्स और दौड़ में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को अभ्यास का अवसर मिल सकेगा।

फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट को मिलेगा बढ़ावा

इन खेल मैदानों में युवाओं की रुचि और गांवों में लोकप्रिय खेलों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार की ओर से फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट के लिए खेल उपकरण दिए जा रहे हैं।

इनमें फुटबॉल और हॉकी के गोलपोस्ट, वॉलीबॉल पोल, नेट, गेंदें और क्रिकेट किट शामिल हैं। गांवों में जिस खेल की लोकप्रियता अधिक होगी, वहां उसी के अनुसार खेल सामग्री उपलब्ध करवाने पर ध्यान दिया जाएगा।

इसका उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी खेलों में भाग लेने का अवसर मिले। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके पास अभ्यास के लिए मैदान और जरूरी खेल उपकरण उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में गांवों में खेल सुविधाएं विकसित होने से उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल सकता है।

खिलाड़ियों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग

खेल मैदान बनाने के साथ-साथ खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी योजना में शामिल है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन मैदानों में फुटबॉल और वॉलीबॉल के कोच तैनात किए जाएंगे, जो युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देंगे।

इससे गांवों के बच्चों को खेल की बुनियादी तकनीक सीखने और अपनी प्रतिभा में सुधार करने में मदद मिल सकती है। उचित प्रशिक्षण मिलने से खिलाड़ी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की तैयारी कर सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए भी ये मैदान उपयोगी साबित हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं के आयोजन से नए खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिलेगा।

खेल मैदानों की देखरेख की जिम्मेदारी पंचायतों को

इन मैदानों के निर्माण के बाद उनका रखरखाव भी महत्वपूर्ण होगा। सरकार ने इसके लिए गांव स्तर पर विशेष समितियां बनाने की व्यवस्था की है।

इन समितियों में गांव के सरपंच, यूथ क्लब के अध्यक्ष, संबंधित जूनियर इंजीनियर और पंचायत सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत की ओर से एक महिला सदस्य या खिलाड़ी को भी समिति में नामित किया जाएगा।

इन समितियों की जिम्मेदारी खेल मैदानों की देखभाल करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि सुविधाएं नियमित रूप से इस्तेमाल की जाएं। मैदानों की साफ-सफाई, उपकरणों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को चालू रखना भी महत्वपूर्ण होगा।

ग्रामीण जिम और खेल बजट पर भी जोर

पंजाब सरकार की खेल विकास योजना केवल मैदानों के निर्माण तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्य में 600 ग्रामीण जिम विकसित करने की योजना का भी जिक्र किया है। इनमें से 500 जिम तैयार होकर शुरू किए जा चुके हैं।

इसके अलावा राज्य के खेल बजट में भी बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है। सरकार के अनुसार, खेलों के लिए 1,744 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण जिम और खेल मैदानों का उद्देश्य युवाओं को शारीरिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाना है। इससे गांवों में रहने वाले युवाओं को फिटनेस और खेलों के लिए शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

नशे के खिलाफ अभियान से भी जुड़ी है योजना

पंजाब में नशे की समस्या को देखते हुए सरकार खेलों के विस्तार को नशा विरोधी अभियान से भी जोड़ रही है। सरकार का कहना है कि युवाओं को खेलों में व्यस्त रखने और उन्हें बेहतर अवसर देने से वे सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित हो सकते हैं।

हालांकि, नशे की समस्या का समाधान केवल खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने से संभव नहीं है। इसके लिए नशा मुक्ति उपचार, काउंसलिंग, जागरूकता और पुलिस कार्रवाई जैसे प्रयास भी जरूरी हैं। खेल मैदान इस व्यापक प्रयास का एक हिस्सा हो सकते हैं।

निर्माण के साथ रखरखाव भी होगी बड़ी चुनौती

पंजाब में 3,100 ग्रामीण खेल मैदान विकसित करने की योजना के तहत 1,764 मैदानों का उद्घाटन हो चुका है। अब बाकी मैदानों को तैयार करने के साथ पहले से शुरू हो चुके परिसरों को नियमित रूप से संचालित रखना भी प्रशासन के सामने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

खेल मैदानों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब वहां नियमित अभ्यास, कोचिंग और प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। साथ ही खिलाड़ियों को पर्याप्त उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना भी जरूरी होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार पंजाब के खेल ढांचे में बदलाव ला सकता है। अब इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि गांवों के युवा इन मैदानों का कितना इस्तेमाल करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए किस स्तर तक प्रशिक्षण और अवसर मिलते हैं।