12 नवंबर 2026 : पंजाब में नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में जालंधर जिले में नशे के सेवन और इससे जुड़ी गतिविधियों से प्रभावित 35 क्षेत्रों की पहचान ड्रग हॉटस्पॉट के रूप में की गई है। इन इलाकों में नशे की समस्या को नियंत्रित करने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायतों और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की योजना केवल नशा तस्करी पर कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित लोगों को इलाज, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी इसका हिस्सा है।
जिले में चिन्हित किए गए ये 35 क्षेत्र शहर के पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी फैले हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन स्थानों की पहचान करने का उद्देश्य नशे से प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना और वहां जरूरत के अनुसार लक्षित कार्रवाई करना है। इसके लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाके सूची में शामिल
प्रशासन द्वारा चिन्हित 35 ड्रग हॉटस्पॉट में शहर के कई प्रमुख मोहल्ले और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। इनमें भारगो कैंप, बस्ती गुजां, बस्ती दानिशमंदां, बस्ती बावा खेल, चोगिट्टी, ईसा नगर और मोटा सिंह नगर जैसे इलाके शामिल हैं।
इसके अलावा फिल्लौर क्षेत्र के बरापिंड, गन्ना पिंड, सिलकियाना और समरारी जैसे गांवों को भी इस सूची में रखा गया है। आदमपुर के आसपास के कुछ क्षेत्रों की भी पहचान की गई है।
अन्य चिन्हित स्थानों में आदमपुर अर्बन वार्ड नंबर-1, नाहरपुर, आलमपुर बक्का, फोलरीवाल, संसारपुर, धीना, सोफी पिंड, कलाबकरा, किंगरा चोआ, जंडियाला, लखनपुर, बूटा दियां छन्ना, धर्मा दियां छन्ना, शंकर और दामोरिया पुल शामिल हैं।
इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर, बाबू जगजीवन राम चौक, गढ़ा वार्ड नंबर-18, हवेली, सैदपुर, आबादपुर, मेहंदी सहवाली गली और गुरु नानकपुरा मोहल्ला भी चिन्हित क्षेत्रों में शामिल हैं।
CCTV कैमरे लगाने और रोशनी बढ़ाने के निर्देश
नशे से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने अधिकारियों को CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुधारने तथा बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कहा गया है।
प्रशासन का मानना है कि सुनसान स्थानों और अंधेरे इलाकों में नशे से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होता है। ऐसे में CCTV कैमरे और बेहतर रोशनी होने से संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करने में मदद मिल सकती है।
पुलिस टीमों को इन इलाकों में खाली पड़ी इमारतों, खंडहरों और सुनसान स्थानों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को ऐसे स्थानों की पहचान करने के लिए कहा गया है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर नशे के सेवन के लिए किया जा रहा है।
इसके साथ ही नशा तस्करी से जुड़े लोगों की संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नशे के आदी लोगों का होगा इलाज और काउंसलिंग
प्रशासन की इस योजना में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण रखी गई है। जालंधर के सिविल सर्जन डॉ. राजेश गर्ग ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों के सीनियर मेडिकल अधिकारियों को हॉटस्पॉट का दौरा करने वाली टीमों में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नशे का सेवन करने वाले लोगों की पहचान करना, उनकी काउंसलिंग करना और स्वास्थ्य जांच करवाना है। जरूरत के अनुसार ऐसे लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों, पुनर्वास केंद्रों या ओओएटी (आउट पेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट) क्लीनिकों में उपचार के लिए भेजा जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को अपराधी के रूप में देखने के बजाय उन्हें उचित चिकित्सा और उपचार उपलब्ध करवाना भी है। प्रशासन चाहता है कि प्रभावित लोगों को इलाज के साथ समाज की मुख्यधारा में वापस आने का अवसर मिले।
मेडिकल स्टोरों पर भी बढ़ेगी निगरानी
नशे के खिलाफ कार्रवाई के तहत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मेडिकल स्टोरों की जांच तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग को प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न हो। इसके लिए संबंधित दुकानों की जांच और नियमों का पालन करवाने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रशासन की योजना में दवाओं के अवैध इस्तेमाल और उनकी गैरकानूनी बिक्री पर रोक लगाना भी शामिल है, क्योंकि नशे की समस्या केवल अवैध मादक पदार्थों तक सीमित नहीं है। कुछ मामलों में प्रतिबंधित दवाओं का गलत इस्तेमाल भी चिंता का विषय बनता है।
नवंबर के अंत तक जारी रहेगी पुलिस की कार्रवाई
जालंधर के पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस की टीमें चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। इन इलाकों में खाली पड़ी इमारतों और ऐसे स्थानों की जांच की जा रही है, जिनका इस्तेमाल नशे का सेवन करने वाले लोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यह अभियान नवंबर के अंत तक जारी रहेगा। पुलिस का प्रयास है कि चिन्हित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ नशे की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
इस पूरी पहल में पुलिस और प्रशासन के अलावा स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायतों तथा अन्य संबंधित विभागों को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे।
जालंधर में 35 हॉटस्पॉट की पहचान के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती इन क्षेत्रों में नशे की समस्या को जमीनी स्तर पर कम करना है। इसके लिए पुलिस कार्रवाई के साथ इलाज, जागरूकता, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और सामुदायिक सहयोग की जरूरत होगी। यदि सभी विभाग मिलकर तय योजना के अनुसार काम करते हैं, तो प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिल सकती है।