सीएम योगी बोले- जीरो टॉलरेंस नीति से यूपी में भयमुक्त वातावरण स्थापित

17 अक्तूबर 2026:   उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने प्रदेश में आसुरी शक्तियों का दमन करते हुए भयमुक्त वातावरण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कानून-व्यवस्था को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि अपराध और अराजकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई से लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।

मुख्यमंत्री का यह बयान प्रदेश में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और शासन की कार्यशैली को लेकर सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार लगातार अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई और आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने पर जोर देती रही है।

जीरो टॉलरेंस नीति पर मुख्यमंत्री का जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार की इस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई है।

जीरो टॉलरेंस नीति का अर्थ है कि अपराध और कानून के उल्लंघन के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस दृष्टिकोण से अपराधियों पर कार्रवाई करने और आम लोगों के बीच सुरक्षा का माहौल बनाने में मदद मिली है।

भयमुक्त वातावरण स्थापित करने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भयमुक्त वातावरण स्थापित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। उनके अनुसार, कानून-व्यवस्था में सुधार से नागरिकों, व्यापारियों और निवेशकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में काम हुआ है।

सुरक्षा का वातावरण किसी भी राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग बिना भय के अपने दैनिक कार्य कर सकें, कारोबार चला सकें और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सकें, इसके लिए प्रभावी पुलिस व्यवस्था और कानून का निष्पक्ष पालन आवश्यक है।

हालांकि, कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन अपराध के आधिकारिक आंकड़ों, अपराध की प्रकृति, पुलिस कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया जैसे विभिन्न पहलुओं के आधार पर किया जाता है।

अपराध नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा तंत्र को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। पुलिस की सक्रियता, मामलों की जांच और अपराध रोकने के उपाय कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किसी भी राज्य में अपराध नियंत्रण केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं होता। अपराध की रोकथाम, समय पर शिकायत दर्ज करना, निष्पक्ष जांच, पीड़ितों को न्याय और अदालतों में मामलों का प्रभावी निपटारा भी उतने ही जरूरी हैं।

इसलिए जीरो टॉलरेंस नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते समय यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि नागरिकों को सुरक्षा के साथ-साथ न्याय और कानूनी संरक्षण कितना उपलब्ध हो रहा है।

डबल इंजन सरकार की कार्यशैली का उल्लेख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में डबल इंजन सरकार का उल्लेख किया। इस शब्द का इस्तेमाल केंद्र और राज्य में एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार होने की स्थिति में समन्वित शासन को दर्शाने के लिए किया जाता है।

सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल से विकास योजनाओं, प्रशासनिक कार्यों और सुरक्षा संबंधी पहलों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, निवेश और जनकल्याणकारी योजनाओं को भी शासन की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।

कानून का शासन और नागरिकों की सुरक्षा

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन सुनिश्चित करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अपराध के मामलों में समय पर कार्रवाई, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सभी के लिए समान कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

विशेषज्ञों के अनुसार, सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए पुलिस की जवाबदेही, पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान भी महत्वपूर्ण होता है। अपराध नियंत्रण के उपायों के साथ यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रत्येक कार्रवाई कानून के दायरे में हो और किसी निर्दोष व्यक्ति के अधिकार प्रभावित न हों।

सरकार ने कानून-व्यवस्था को बताया प्राथमिकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान में जीरो टॉलरेंस नीति को प्रदेश में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। सरकार का दावा है कि सख्त कार्रवाई से अपराध और अराजकता पर नियंत्रण पाने में मदद मिली है।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण स्थापित करने का प्रमुख आधार बताया। इस नीति के वास्तविक प्रभाव का आकलन अपराध के आंकड़ों, नागरिकों की सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और न्यायिक परिणामों के आधार पर किया जा सकता है।