31 अगस्त 2026 पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रियायती हाउसिंग लोन योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 75 लाख रुपये तक का होम लोन मिल सकेगा और प्रभावी ब्याज दर 7.25% सालाना तक हो सकती है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह योजना पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और शीर्ष सहकारी संस्थानों के नियमित कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। बैंक ने संबंधित विभागों और संस्थानों के प्रमुखों से पात्र कर्मचारियों तक योजना की जानकारी पहुंचाने को कहा है।
75 लाख रुपये तक का लोन
योजना के तहत बैंक परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक वित्त उपलब्ध कराएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये होगी।
इस सुविधा का इस्तेमाल प्लॉट खरीदकर घर बनाने, घर खरीदने या बनाने और स्वीकृत योजना के तहत फ्लैट खरीदने के लिए किया जा सकता है। अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए पात्र हाउसिंग लोन को भी इस योजना के तहत टेकओवर किया जा सकता है।
7.25% तक कैसे मिलेगी ब्याज दर?
बैंक की बेस फ्लोटिंग ब्याज दर 8% सालाना है। इसमें iHRMS के जरिए किस्तों की वसूली होने पर कर्मचारी को 0.50 प्रतिशत अंक की छूट मिलती है।
इसके अलावा, जिन कर्मचारियों का वेतन खाता बैंक में है, उन्हें अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत अंक की छूट मिलेगी। इस तरह प्रभावी ब्याज दर 7.25% तक पहुंच सकती है।
30 साल तक चुकाया जा सकेगा लोन
कर्मचारियों को लोन चुकाने के लिए अधिकतम 30 साल का समय दिया जाएगा। हालांकि, लोन की अवधि कर्मचारी की 70 वर्ष की आयु तक ही होगी, जो भी पहले हो।
प्रोसेसिंग और प्रीपेमेंट शुल्क में राहत
योजना की एक खास बात यह है कि इसमें प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्ज और फोरक्लोजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। इससे कर्मचारियों पर लोन से जुड़े अतिरिक्त खर्च का बोझ कम हो सकता है।
प्लॉट खरीदने वालों के लिए भी सुविधा
यदि कर्मचारी प्लॉट खरीदने के साथ उस पर मकान बनाना चाहता है तो लोन का प्लॉट वाला हिस्सा कुल लोन का अधिकतम 75 प्रतिशत हो सकता है। बाकी राशि का इस्तेमाल मकान के निर्माण के लिए करना होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए घर खरीदना हो सकता है आसान
रियायती ब्याज दर, लंबी repayment अवधि और अतिरिक्त शुल्क में छूट के कारण यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए घर खरीदने या बनाने को अधिक किफायती बनाने में मदद कर सकती है।
कुल मिलाकर, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की नई योजना के तहत पात्र नियमित सरकारी कर्मचारियों को 75 लाख रुपये तक का हाउसिंग लोन मिल सकता है। वेतन खाते और iHRMS के जरिए किस्त वसूली जैसी सुविधाओं के आधार पर प्रभावी ब्याज दर 7.25% तक हो सकती है।