9 जुलाई 2026 : पंजाब सरकार ने भुल्लर-रंधावा विवाद से जुड़े गोदाम (गोडाउन) निर्माण के एक टेंडर को रद्द कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, संबंधित टेंडर को लेकर उठे विवाद और विभिन्न पक्षों की आपत्तियों के बाद सरकार ने इसकी समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए टेंडर को रद्द करने का निर्णय लिया गया।
मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
वहीं, सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य सभी सरकारी टेंडरों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका होने पर आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे और नियमों के अनुसार नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, टेंडर रद्द होने के बाद संबंधित विभाग अब आगे की प्रक्रिया पर विचार करेगा। आवश्यकता पड़ने पर नए सिरे से टेंडर जारी किया जा सकता है, ताकि परियोजना में अनावश्यक देरी न हो और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में यह मामला लगातार सुर्खियों में रहा है। हालांकि, अंतिम स्थिति जांच और सरकारी निर्णयों के बाद ही स्पष्ट होगी।
फिलहाल सरकार ने विवादित टेंडर को रद्द कर दिया है और आगे की कार्रवाई विभागीय नियमों एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी।