मुंबई 17 मार्च 2026 : मुंबई महापालिका ने पाणीपट्टी में 8% वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव जल्द ही महापालिका आयुक्त के पास भेजा जाएगा और उसके बाद स्थायी समिति के सामने रखा जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य बढ़ते पानी की आपूर्ति खर्च और 2020 से पाणीपट्टी में कोई वृद्धि न होने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकना है। इस वृद्धि से महापालिका को संभावित 100 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान से बचाया जा सकेगा।
मुंबई महापालिका को पाणीपट्टी से सालाना 2,300 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन पानी की आपूर्ति में आने वाला खर्च—जैसे पाइपलाइन की मरम्मत, जल शुद्धिकरण, स्थापना खर्च, राज्य सरकार को देने वाली रॉयल्टी और बिजली का खर्च—महापालिका पर आर्थिक दबाव डालते हैं। 2020 में कोरोना महामारी के कारण महापालिका की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई थी और 2022 तक पाणीपट्टी में वृद्धि नहीं की गई। इस कारण महापालिका को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ा।
महापौर रितू तावडे ने पदभार ग्रहण करने के बाद पाणीपट्टी वृद्धि को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की थी। लेकिन बढ़ते आपूर्ति खर्च को देखते हुए यह निर्णय लेना आवश्यक हो गया है। 8% वृद्धि के जरिए महापालिका अपने संभावित 100 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान को रोक सकेगी।
मुंबई में पानी की आपूर्ति करने वाले सात मुख्य धरणों की कुल जल संग्रह क्षमता 14,447.363 दशलक्ष लीटर है। महापालिका इन सात धरणों से रोजाना लगभग 4,000 दशलक्ष लीटर पानी मुंबईवासियों को उपलब्ध कराती है। पानी की आपूर्ति में लगातार बढ़ता खर्च महापालिका को हर साल जून में पाणीपट्टी में वृद्धि करने के लिए मजबूर करता है।
हालांकि, पाणीपट्टी वृद्धि को लेकर जनता और राजनीतिक विरोध के कारण 2022 से मुंबई महापालिका ने वृद्धि नहीं की थी। 2023-24 और 2024-25 के लिए भी 16 जून से पाणीपट्टी बढ़ाने पर विचार किया गया था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया गया।
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संतुलन बनाए रखना और महापालिका को बढ़ते खर्च से होने वाले भारी नुकसान से बचाना है। यदि यह 8% की वृद्धि लागू होती है, तो महापालिका के वित्तीय घाटे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और पानी की आपूर्ति में गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित की जा सकेगी।