मुंबई 24 नवंबर 2025 : मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के तहत अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उनके आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। ई-केवाईसी के बाद सभी जानकारी सामने आने से वे महिलाएं जो पात्रता मानकों में नहीं आतीं, उनका लाभ बंद कर दिया जाएगा। योजना के लाभार्थियों के लिए 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।
लाड़की बहन योजना में ई-केवाईसी अनिवार्य होने के बाद, जिन महिलाओं ने ई-केवाईसी नहीं किया, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी के दौरान मानकों से बाहर की महिलाओं की आय और अन्य जानकारी साफ हो जाएगी, जिसके बाद उनका लाभ स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। जिन महिलाओं की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वे अब स्वतः ही अपात्र हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जानकारी ई-केवाईसी में सामने आएगी।
सरकार की ओर से 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। इस अवधि में सभी महिला लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना आवश्यक है। जिन महिलाओं ने बिना पात्रता के योजना का लाभ लिया हुआ है, उनकी पहचान होने पर उनका लाभ तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
ई-केवाईसी प्रक्रिया में न केवल महिलाओं की, बल्कि उनके पति या पिता की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इससे परिवार की कुल आय, उम्र और अन्य विवरण स्पष्ट होंगे। इसी जानकारी के आधार पर 2.5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाली महिलाओं को भविष्य में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
लाड़की बहन योजना में अब तक करीब ढाई करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है। जांच में पाया गया कि लगभग 52 लाख महिलाएं अपात्र थीं, जिनका लाभ बाद में बंद कर दिया गया। अब ई-केवाईसी पूरी होने के बाद महिलाओं का डेटा आयकर विभाग को सौंपा जाएगा। आयकर विभाग आय की जांच करेगा और योग्य न पाए जाने पर लाभ स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की सहायता के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपये की सहायता दी जाती है। दो करोड़ से अधिक महिलाएं इसके लाभार्थी हैं।
नवंबर महीने की किस्त कब आएगी?
अक्टूबर की किस्त महिलाओं के खातों में जमा कर दी गई है। अब नवंबर की किस्त का इंतजार किया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिसंबर के पहले सप्ताह में महिलाओं के खाते में आर्थिक मदद आने की संभावना है।
राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव शुरू हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में जिला परिषद व महानगरपालिका चुनाव घोषित हो सकते हैं। इसी कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर की किस्त अगले 7-8 दिनों में लाभार्थियों के खातों में जमा कर दी जाएगी।