पुणे 30 सितंबर 2025 : अब महसूल विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर दौरे करने के लिए और लगातार मुंबई यात्राओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली नई गाड़ियां मिलने जा रही हैं। वित्त और नियोजन विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसके तहत जिल्हाधिकारी कार्यालय के अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुणे, पुरंदर, जुन्नर के उपविभागीय अधिकारी और कुछ तालुकों के तहसीलदारों के लिए नई कोरी गाड़ियां उपलब्ध होंगी। संभावना है कि दिवाली से पहले अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर नई गाड़ियां दिखाई दें।
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कुछ दिन पहले अधिकारियों के लिए बेहतर गाड़ियां उपलब्ध कराने हेतु उपमुख्यमंत्री और वित्त एवं नियोजन मंत्री अजित पवार से मांग की थी। इस पर अजित पवार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मांग के अनुसार नई गाड़ियां उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
हाल ही में सरकारी आदेश जारी किया गया है जिसमें पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए 15 लाख रुपये तक, जबकि उपजिल्हाधिकारी और तहसीलदारों के लिए 12 लाख रुपये तक की खर्च सीमा तय की गई है। इससे पहले उपजिल्हाधिकारी और तहसीलदारों के लिए खर्च सीमा 8 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है।
पुणे के अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुरंदर और जुन्नर-आंबेगाव के उपविभागीय अधिकारी, खेड के तहसीलदार और पिंपरी-चिंचवड़ के अपर तहसीलदारों के लिए गाड़ियों के प्रस्ताव जिला प्रशासन ने विभागीय आयुक्त को भेजे हैं।