देहरादून 11 सितंबर 2025 : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में पांच आवश्यक बिन्दुओं पर निर्णय किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला पशुपालन विभाग द्वारा नौ पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू करने का लिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आज की कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य के नौ पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना के अन्तर्गत, 816 एवं कुक्कुट वैली स्थापना योजना के अंतर्गत, 781 लाभार्थियों को लाभाविंत किया जाएगा। जिसके तहत कुल आहार सब्सिडी दो करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपए का आवंटन किया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि परिवहन विभाग के अंतर्गत, कैबिनेट ने देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से स्पेशल परपज व्हीकल का गठन करने का निर्णय किया है। जो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित ई-बसों को संचालित किए जाने, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत ई-बसों के संचालन तथा वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन संगठित-सुव्यवस्थित करने का कार्य करेगा।
कैबिनेट ने आवास विभाग के तहत, जनपद उधमसिंह नगर के प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कालोनियों एवं व्यावसायिक निर्माण को ग्राम फाजलपुर महरौला, तहसील रूद्रपुर अंतर्गत, कुल रकबा 9.918 हेक्टेयर भूमि को वर्तमान सकिर्ल रेट पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधम सिंह नगर के पक्ष में आवंटन करने का निर्णय लिया।
इसके अलावा, न्याय अनुभाग के अंतर्गत, महाधिवक्ता, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान कार्यालय में आशुलिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान 123100-215900, लेवल-13. ग्रेड पे-8700) का एक पद सृजन के साथ ही आशुलिपिक (वेतनमान-29200-92300, लेवल-05) का एक पद समर्पित करने का निश्चय किया है। इसके अलावा, उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है।