पुणे 04 सितंबर 2025 : पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला, अब ढाई एकड़ से कम जमीन वाले अल्पभूधारक किसानों को एक ही जगह पर जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। जिल्हा प्रशासन ने ऐसे किसानों का समूह बनाकर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) के कानून के तहत कंपनी बनाने का निर्णय लिया है। इस कंपनी के जरिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और किसान शेयरहोल्डर बन सकेंगे।
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी ने बताया कि अलग-अलग जगह पर जमीन देने के बजाय सभी छोटे किसानों को एक जगह पर जमीन दी जाएगी और उनके उत्पादन पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित होगा। यह कंपनी एयरपोर्ट के पास बनने वाले लॉजिस्टिक पार्क में जगह पाएगी, जिससे किसानों को निर्यात की भी सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हाल ही में इस योजना की जानकारी दी गई और उन्होंने इसे मंजूरी दी। अब तक करीब 1500 एकड़ जमीन देने के लिए किसानों ने सहमति दी है। 18 सितंबर तक किसानों को सहमति देने की अंतिम तिथि तय की गई है, इसके बाद संयुक्त मोजणी और दर निर्धारण की प्रक्रिया होगी।
इसी के साथ, महिला बचत गटों को भी एयरपोर्ट परिसर में बाजार उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि उनके उत्पादों को भी सीधी बाजारपेठ मिल सके।
कुल मिलाकर, पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और छोटे किसानों को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है।