मुंबई 02 सितंबर 2025 : मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल पिछले पांच दिनों से मुंबई के आज़ाद मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जाए। पुलिस ने जरांगे पाटिल को कुछ शर्तों के साथ आंदोलन की अनुमति दी थी, लेकिन नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि आंदोलनकारियों द्वारा घेरकर रखे गए दक्षिण मुंबई के रास्ते तुरंत खाली किए जाएं। इसके बाद अब मुंबई पुलिस ने भी जरांगे पाटिल और उनकी कोर कमेटी को आज़ाद मैदान खाली करने का नोटिस थमा दिया है।
सूत्रों के मुताबिक, पुलिस की ओर से आज जरांगे पाटिल को नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि “जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे।” सरकार के प्रतिनिधिमंडल से हुई शुरुआती चर्चा के बाद भी जरांगे अपने रुख पर अडिग रहे। फिलहाल सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव उनके पास नहीं पहुंचा है।
इस बीच, सोमवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य मंत्रियों व अधिकारियों की मौजूदगी में अहम बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक, इस बैठक के बाद आज जरांगे पाटिल को सरकार की ओर से एक प्रस्ताव भेजा जा सकता है।
हाईकोर्ट ने सोमवार को साफ कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण और तय नियमों के अनुसार नहीं हो रहा। अदालत ने मुंबई की शांति और आम जनजीवन प्रभावित न हो, इसके लिए जरांगे पाटिल, वीरेंद्र पवार और अन्य प्रतिवादियों को आदेश दिया कि आंदोलनकारियों द्वारा कब्जे में लिए गए सभी रास्ते और जगहें मंगलवार दोपहर 12 बजे तक खाली की जाएं और वहां सफाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई आज दोपहर 1 बजे रखी गई है।