1 अगस्त 2025 : उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह तथा एसीएस (बेसिक शिक्षा) दीपक कुमार ने 31 जुलाई 2025 को घोषणा की कि अब 50 छात्रों या उससे अधिक वाले स्कूलों को मर्ज से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि दो स्कूलों की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक हो, या कोई स्कूल हाईवे, नदी, रेलवे क्रॉसिंग जैसी बाधाओं के पार स्थित हो, तो वे पेयरिंग की श्रेणी में नहीं आएंगे। इस निर्णय से लगभग 132,886 बेसिक विद्यालयों में से 50 से ज्यादा छात्रों वाले सभी स्कूल पूरी तरह चालू रहेंगे।
बच्चों की सुरक्षा व सुविधा सर्वोपरि
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पेयरिंग केवल एक सप्ताह में पूरी की जाएगी और यदि किसी स्थान पर बच्चों को मर्जेड स्कूल तक पहुंचने में परेशानी हो रही हो—जैसे यातायात, लंबी दूरी या पारिवारिक मार्ग बाधाएं—तो उस स्कूल को तुरंत अनपेयर (अप्रत्यारित) कर दिया जाएगा । यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, और जहां आवश्यकता होगी वहां नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी।
प्रशिक्षक अनुपात और शिक्षकों का समायोजन
अब यह तय है कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का मानक आधार होगा, और जहां 50 से कम छात्र हैं, वहां पेयरिंग की प्रक्रिया की जाएगी। कुल 20,182 शिक्षकों का समायोजन सहमति से किया गया, ताकि कोई पद समाप्त न हो और पद्धति के अनुरूप छात्र–शिक्षक अनुपात बना रहे।
खाली भवनों का पुनः उपयोग
पेयरिंग से खाली हुए विद्यालय भवनों में बाल वाटिका और आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे। ये तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए प्री‑प्राइमरी शिक्षा हेतु काम करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 15 अगस्त 2025 तक सभी खाली भवनों में यह व्यवस्था स्थापित हो जाए।
ऑपरेशन कायाकल्प व शिक्षा में सुधार
- यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और शिक्षा संकुलों के आधार पर संसाधनों को बेहतर उपयोग की दिशा में एक कार्रवाई है।
- सरकार के अनुसार, बहुवर्षीय नामांकन ड्रॉप (2022‑23 में 1.92 करोड़, 2023‑24 में 1.68 करोड़, 2024‑25 में 1.48 करोड़ और मौजूदा सत्र में लगभग 1 करोड़) की गिरावट को देखते हुए यह सुधारात्मक कदम उठाया गया है।
- ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अब तक 96% सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं (पेयजल, शौचालय, स्मार्ट क्लास आदि) का आधुनिकीकरण किया गया, और 27.53 लाख नए छात्रों का नामांकन 2025‑26 में करवाया गया है।