30 जुलाई 2025 : दिल्ली की महिलाओं को रोजगार में अब एक और नया मौका मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को एक 24×7 बिजनेस हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि अब महिलाएं भी दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (commercial establishments) में रात्रिकालीन यानी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। यह पहल महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने का काम करेगी। हालांकि इस फैसले के साथ महिला सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त गाइडलाइंस लागू
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नाइट शिफ्ट की अनुमति केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को मिलेगी जो सुरक्षा के तय मानकों को पूरा करेंगे। इनमें शामिल हैं:
कार्यस्थलों पर सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता
-महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती
-घर पहुंचाने के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था
-महिला कर्मचारियों की पूर्व लिखित सहमति
-यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन
पुराने कानून में किया जाएगा संशोधन
दिल्ली सरकार इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 में छूट देने की तैयारी कर चुकी है। अभी तक यह अधिनियम गर्मियों में रात 9 बजे के बाद और सर्दियों में रात 8 बजे के बाद महिलाओं के काम करने पर रोक लगाता था। अब इस प्रावधान को बदलने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया है।
महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर अतिरिक्त सुविधाएं अनिवार्य
-नई व्यवस्था के तहत, जिन प्रतिष्ठानों में महिलाएं रात्रिकालीन पाली में काम करेंगी, वहां निम्नलिखित सुविधाएं देना अनिवार्य होगा:
-रेस्ट रूम, टॉयलेट, लॉकर रूम की उपलब्धता
-वेतन का बैंक या ईसीएस माध्यम से भुगतान
-ESI, PF, बोनस, साप्ताहिक अवकाश, और ओवरटाइम भुगतान सुनिश्चित करना
दिल्ली को मिलेगा आर्थिक और सामाजिक लाभ
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि देश के कई राज्यों जैसे हरियाणा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था पहले से लागू है और दिल्ली अब इस सूची में शामिल होने जा रही है। इससे:
-महिलाओं को रोजगार में बराबरी का मौका मिलेगा.
-रात की शिफ्ट में महिला वर्कफोर्स की भागीदारी बढ़ेगी.
-दिल्ली की व्यापारिक गतिविधियां और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
यह कदम क्यों है अहम?
आज के समय में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए समय की सीमाएं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं रोजगार में बाधा बनती हैं। दिल्ली सरकार का यह निर्णय न केवल समान अवसरों को बढ़ावा देगा, बल्कि महिलाओं को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर भी एक ठोस दिशा देगा।