लुधियाना): दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा विधायकों की अरविन्द केजरीवाल के साथ हुई मीटिंग के बाद पूरी तरह खारिज कर दिया गया है लेकिन राज्य में आने वाले दिनों के दौरान प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विधायकों द्वारा लंबे समय से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया जा रहा है।
यहां तक कि पिछले समय के दौरान हुए चुनावों में भी सकारात्मक भूमिका न निभाने का मुद्दा विधायकों केजरीवाल द्वारा के साथ हुई मीटिंग के दौरान उठाया गया। अब आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिस्टम में सुधार लाने के लिए जो योजना बनाई गई है उसके तहत सी. एम. मान द्वारा किसी भी विभाग में करप्शन होने पर सीनियर ऑफिसर के जिम्मेदार होने के साथ ही विधायकों की फीडबैक के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही गई है जिससे साफ हो गया है कि विधायकों की शिकायत या सिफारिश के आधार पर अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों के साथ चर्चा की गई है जिसके बाद से पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए लिस्ट बनाने की प्रक्रिया सरकारी तंत्र के साथ सी. एम. हाऊस से लेकर आम आदमी पार्टी के भीतर तेज हो गई है।